केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को अपनी मंजूरी दे दी है। इस फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सात करोड़ से अधिक खाताधारकों के भविष्य निधि पर वार्षिक ब्याज जमा कर सकेगा।
EPFO ने 28 फरवरी, 2025 को ही वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमा पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर को बरकरार रखने का फैसला किया था। यह पिछले वित्त वर्ष में दी गई ब्याज दर के बराबर है। स्वीकृत ब्याज दर को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा गया था।
श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर देने पर सहमति दे दी है और श्रम मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को ईपीएफओ को इस संबंध में सूचना दे दी है। अब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत दर के अनुसार ब्याज ईपीएफओ के सात करोड़ से अधिक अंशधारकों के खातों में जमा किया जाएगा।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में 28 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 237वीं बैठक में ब्याज दर पर निर्णय लिया गया था। इससे पहले वित्त-वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दर को 8.15% से 0.10% बढ़ाकर 8.25% किया गया था। वहीं 2022-23 में 8.10% से 0.05% बढ़ाकर 8.15% किया गया था।
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