पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, देश कर्ज के भारी बोझ तले दबा है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) सहित कई देशों से वित्तीय सहायता की गुहार लगा रहा है। आम जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन पाकिस्तान सरकार अपने नागरिकों को राहत देने के बजाय रक्षा खर्च में भारी वृद्धि कर रही है। यह कहावत, “रस्सी जल गई, पर ऐठन नहीं गई…”, पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति पर सटीक बैठती है।
जारी किए गए बजट में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए रक्षा बजट में 20% की भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस मद में अब 2.55 ट्रिलियन रुपये (लगभग 9 अरब डॉलर) आवंटित किए गए हैं, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में यह राशि 2.12 ट्रिलियन रुपये थी। रिपोर्टों के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए नुकसान के बाद यह निर्णय लिया गया है।
यह विडंबना ही है कि एक तरफ पाकिस्तान अपने कुल खर्च में 7% की कटौती कर रहा है, जो अब 17.57 ट्रिलियन रुपये (लगभग 62 बिलियन डॉलर) होगा, वहीं दूसरी तरफ रक्षा बजट को बढ़ाया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में रक्षा के लिए आवंटित 2.12 ट्रिलियन रुपये में 2 अरब डॉलर के उत्पाद और अन्य संपत्ति भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 563 अरब रुपये (लगभग 1.99 अरब डॉलर) सैनिक पेंशन के लिए अलग रखे गए हैं, जिसे आधिकारिक रक्षा बजट में शामिल नहीं किया जाता है। आर्थिक संकट के इस दौर में पाकिस्तान के इस कदम की आलोचना हो रही है, क्योंकि विश्लेषकों का मानना है कि सरकार को इस पैसे का इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने और आम जनता को राहत देने के लिए करना चाहिए था।
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