Google Analytics Meta Pixel धान खरीदी में किसानों की समस्याओं पर शासन की त्वरित कार्रवाई, रकबा सुधार से लेकर सुरक्षा तक व्यवस्था मजबूत - Ekhabri.com

धान खरीदी में किसानों की समस्याओं पर शासन की त्वरित कार्रवाई, रकबा सुधार से लेकर सुरक्षा तक व्यवस्था मजबूत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी वर्ष 2026-27 के दौरान किसानों को आ रही समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के लिए राज्य शासन ने जिला स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी है। भू-अभिलेख, विपणन और सहकारिता विभाग आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं, ताकि पंजीकृत किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। रकबा और खसरा सुधार से लेकर धान खरीदी केंद्रों में भंडारण, सुरक्षा और तौल व्यवस्था तक लगातार निगरानी की जा रही है।

 

समिति स्तर पर रकबा और खसरा सुधार की सुविधा

 

एग्री स्टेक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण से संबंधित रकबा सुधार के मामलों में किसानों को अब तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। समिति मॉड्यूल में खसरा मैपिंग और एग्री स्टेक से भूमि विवरण सिंक करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इसके माध्यम से समिति ऑपरेटर छूटे हुए खसरों को जोड़ रहे हैं, जिसके बाद तहसीलदारों के अनुमोदन से भूमि संबंधी विवरण अपडेट किया जा रहा है।

 

ग्राम पंचायतों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण और पीवी सर्वे के आंकड़ों का प्रकाशन कर दावा-आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। इनका भौतिक सत्यापन कर निराकरण किया जा रहा है। प्रदेश की 12 तहसीलों में ग्राम सभाओं से प्राप्त 8,202 दावा-आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है।

 

कई जिलों में रकबा सुधार और सत्यापन का काम तेज

 

बालोद जिले में शून्य रकबा दर्ज वाले 5,743 किसानों में से 3,140 किसानों का रकबा सुधार किया जा चुका है। शेष मामलों में दो से तीन दिन के भीतर सुधार पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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बिलासपुर जिले के सेमरताल समिति में 714 किसानों में से 550 और पौंसरा समिति में 414 किसानों में से 174 किसानों की समस्याओं का निराकरण किया गया है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लंबित खसरों की संख्या 13 नवंबर को 31,338 थी, जो 20 नवंबर तक घटकर 13,805 रह गई है।

 

कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में प्रभावित 243 किसानों में से 49 किसानों का रकबा सुधार पूरा हो चुका है, जबकि शेष मामलों में कार्रवाई जारी है। महासमुंद जिले में दावा-आपत्तियों के आधार पर 258 किसानों की जानकारी का सत्यापन कर उच्च कार्यालय को भेजा गया है।

 

जशपुर जिले में 5,653 खसरों के संशोधन का प्रस्ताव आयुक्त भू-अभिलेख को भेजा गया है। जिले के 23 धान खरीदी केंद्रों में अब तक 209 किसानों से 1,059.28 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। धमतरी जिले में 44 किसानों की भूमि समिति मॉड्यूल से जोड़ दी गई है, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो गया है।

 

रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव जिलों में भी दावा-आपत्तियों का परीक्षण कर पोर्टल में संशोधन किया जा रहा है। गलत फसल प्रविष्टि वाले मामलों में दोबारा स्थल निरीक्षण कर सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

 

पटवारियों की हड़ताल के बीच वैकल्पिक व्यवस्था

 

पटवारियों की हड़ताल के बावजूद किसानों के काम प्रभावित न हों, इसके लिए संबंधित तहसीलदारों की आईडी सक्रिय की गई हैं। दावा-आपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए राजस्व निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला और अनुभाग स्तर पर नियमित समीक्षा के माध्यम से कार्यों की निगरानी की जा रही है।

 

डिजिटल फसल सर्वेक्षण के सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन, जियो-रेफरेंस और फोटो के माध्यम से पूरी की जा रही है। इसके बाद तहसीलदारों द्वारा अनुमोदन किया जा रहा है, ताकि भूमि और फसल संबंधी रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनी रहे।

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धान खरीदी केंद्रों में भंडारण और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

 

धान के भंडारण और सुरक्षा को लेकर भी जिलों में व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही हैं। दुर्ग जिले में 21 नए केंद्रों के साथ कुल 123 धान खरीदी केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों में स्टैक प्लान, तालपत्री और ड्रेनेज जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

 

कोरबा जिले में ड्रेनेज सहित अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हाथी प्रभावित क्षेत्रों के खरीदी केंद्रों में वन विभाग के समन्वय से प्राथमिकता के आधार पर धान उठाव कराने की व्यवस्था की जा रही है।

 

कबीरधाम जिले में मार्कफेड के सीसीटीवी कैमरों के अलावा अतिरिक्त कैमरे लगाए जा रहे हैं और सुरक्षा के लिए चौकीदारों की व्यवस्था की जा रही है। बालोद जिले के एक खरीदी केंद्र में आगजनी से प्रभावित बारदाने के मामले में थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। आग पर काबू पा लिया गया है और केंद्र में धान खरीदी सामान्य रूप से जारी है।

 

तौल और नमी संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई

 

सक्ती जिले में तौल संबंधी शिकायत सही पाए जाने पर खरीदी प्रभारी को हटाकर नए प्रभारी की नियुक्ति की गई है। राजनांदगांव जिले में अधिक नमी वाले धान को पंचनामा तैयार कर किसानों को सुखाने और साफ करने की सलाह के साथ वापस किया गया।

 

महासमुंद जिले के एक मामले में पंजीयन निरस्तीकरण की प्रक्रिया लंबित रहने के बावजूद पंजीकृत खसरों से धान बिक्री और राशि अंतरण की व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है, ताकि किसानों को अनावश्यक परेशानी न हो।

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दिसंबर के पहले सप्ताह से बढ़ेगी धान की आवक

 

जांजगीर-चांपा सहित देर से बुआई वाले जिलों में फसल कटाई देर से शुरू होने के कारण दिसंबर के पहले सप्ताह से धान की आवक बढ़ने का अनुमान है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र के सभी छह उपार्जन केंद्रों में बारदाना, कंप्यूटर, नमी मापक यंत्र और तौल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। समिति स्तर पर किसानों को टोकन जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

 

किसानों से शिकायत दर्ज कराने की अपील

 

राज्य शासन ने किसानों से अपील की है कि रकबा, खसरा या फसल प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर तत्काल अपनी धान खरीदी समिति, ग्राम सभा में दावा-आपत्ति, कलेक्टर जनदर्शन या सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से सूचना दें।

 

शासन का उद्देश्य समयबद्ध तरीके से किसानों की समस्याओं का निराकरण कर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया को निर्बाध, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखना है।

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