रायपुर, 14 नवम्बर 2025।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने कृषि, प्रशासनिक सुधार, आवास योजनाओं और खेल अवसंरचना से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी।
1. दलहन-तिलहन उपार्जन फिर होगा पीएसएस के तहत
कैबिनेट ने खरीफ और रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसलों के समर्थन मूल्य पर उपार्जन को पहले की तरह ‘‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’’ (PSS) के तहत जारी रखने का निर्णय लिया।
इसमें अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन (खरीफ) और चना, मसूर, सरसों (रबी) का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। इससे मंडियों में प्रतिस्पर्धा बने रहने और किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगा
2. सार्वजनिक उपक्रम विभाग का वाणिज्य-उद्योग में विलय
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में और बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में विलय करने का निर्णय लिया।
सरकार का लक्ष्य ‘‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’’ को और मजबूत करना है।
3. धान खरीदी हेतु 26,200 करोड़ की कुल प्रत्याभूति स्वीकृत
राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को सुचारू रखने के लिए 2024-25 के लिए स्वीकृत 15,000 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति का 2025-26 के लिए पुनर्वेधीकरण किया गया। साथ ही, विपणन संघ को अतिरिक्त 11,200 करोड़ रुपये की प्रत्याभूति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
4. आवास योजनाओं के नियमों में बड़े बदलाव
दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार तथा नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्रता संबंधी नए संशोधन किए गए।
तीन बार विज्ञापन के बाद अविक्रित EWS/LIG भवन अब किसी भी आय वर्ग को बेचे जा सकेंगे, पर उन्हें शासन का अनुदान नहीं मिलेगा।
bulk purchase की स्थिति में सरकारी/अर्धशासकीय या निजी संस्थाएँ तथा एकल व्यक्ति एक से अधिक भवन खरीद सकेंगे। इन पर अनुदान की पात्रता नहीं होगी।
सरकार ने निर्णय के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए, ताकि अधिक हितग्राही लाभ ले सकें।
5. शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लीज पर
कैबिनेट ने नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को दीर्घकालीन संचालन व विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने को मंजूरी दी।
इससे खिलाड़ियों को उन्नत प्रशिक्षण मिलेगा और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मैचों के आयोजन की संभावनाएँ बढ़ेंगी।
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