रायपुर। छत्तीसगढ़ में जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और उनके प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए प्रस्तावित राज्य जैव विविधता नियम, 2026 के प्रारूप पर विशेषज्ञों और हितधारकों ने मंथन किया। छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड की ओर से रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला में नियमों के विभिन्न प्रावधानों, क्रियान्वयन की चुनौतियों और आवश्यक सुधारों पर चर्चा की गई।
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यशाला में जैव विविधता बोर्ड की तकनीकी समिति के सदस्य, विभागीय वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद्, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि और जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़े हितधारक शामिल हुए।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन और राष्ट्रीय नियामक व्यवस्था में हुए बदलावों के अनुरूप राज्य में प्रभावी नियम तैयार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नए नियम प्रदेश की जरूरतों के अनुरूप और समावेशी हों, इसके लिए सभी संबंधित हितधारकों की सहभागिता महत्वपूर्ण है।
## जैव विविधता प्रबंधन समितियों और लोक जैव विविधता पंजियों पर जोर
कार्यशाला में प्रस्तावित राज्य जैव विविधता नियम, 2026 के प्रमुख प्रावधानों, संशोधनों तथा संस्थागत और प्रक्रियागत व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों और हितधारकों ने नियमों के विभिन्न प्रावधानों पर सुझाव देते हुए उनके क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों, आवश्यक स्पष्टीकरण और सुधार के उपायों पर चर्चा की।
इस दौरान जैव विविधता प्रबंधन के संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने, जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की कार्यप्रणाली में सुधार तथा लोक जैव विविधता पंजियों (पीबीआर) के निर्माण और अद्यतन करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया। जैविक संसाधनों तक पहुंच और उनसे प्राप्त होने वाले लाभों के संबंध में व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित बनाने पर भी विचार-विमर्श हुआ।
## व्यापारिक संस्थाओं की भूमिका और वैधानिक दायित्वों पर चर्चा
कार्यशाला में जैविक संसाधनों के व्यापार से जुड़े व्यापारियों और व्यावसायिक संस्थाओं की भूमिका पर भी चर्चा की गई। बोर्ड ने संशोधित नियमों के क्रियान्वयन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा वैधानिक दायित्वों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया।
अधिनियम और संबंधित नियमों के पालन के दौरान सामने आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिभागियों से सुझाव भी मांगे गए। कार्यशाला के समापन पर जैव विविधता संरक्षण से संबंधित संशोधित व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी हितधारकों के सहयोग और सहभागिता को आवश्यक बताया गया।
बोर्ड ने कार्यशाला में प्राप्त सुझावों को प्रस्तावित नियमों में शामिल करने का प्रयास करने की बात कही। इससे नियमों के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और राज्य में जैविक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग तथा उनसे प्राप्त लाभों के संबंध में प्रभावी व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी।










