देश में पहली बार छत्तीसगढ़ ने पास किया स्टेबिलिटी फंड बिल

रायपुर, 18 जुलाई 2025।छत्तीसगढ़ विधानसभा ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक 2025 को सर्वसम्मति से पारित कर इतिहास रच दिया। यह विधेयक राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। राज्य को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अंतर्गत राज्य की विकास यात्रा को मजबूती देने हेतु यह फंड स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खनिज संसाधनों से राज्य को लगातार बढ़ती आय के चलते अब इस लाभ को लंबे समय की योजनाओं में निवेशित किया जाएगा।

जानिए क्या है फंड का उद्देश्य और फायदे

फंड में खनिज संसाधनों से मिलने वाली सालाना आय का 1 से 5% तक निवेश किया जाएगा।
फंड का इस्तेमाल सिर्फ पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) में किया जाएगा।
फंड से मिले लाभांश को फिर से इसी फंड में जोड़ा जाएगा।
आपात स्थिति में मूलधन का 10% तक ही निकाला जा सकेगा।
पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त नियम और निवेश नीति बनाई जाएगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि एक रुपये के पूंजीगत निवेश से अर्थव्यवस्था को तत्काल 2.45 और दीर्घकाल में 3.14 रुपये तक का फायदा होता है। इस दृष्टि से यह फंड राज्य को आर्थिक मजबूती देने में सहायक होगा।

50 करोड़ की शुरुआती व्यवस्था, देश में पहली पहल

वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में इस फंड के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चौधरी ने कहा कि इस तरह का स्थिरता फंड बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। राज्य सरकार जिला खनिज न्यास निधि का भी प्रभावी उपयोग कर रही है, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा ढांचे को भी सशक्त किया जा रहा है।

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