भूमिगत कोयला खनन: भारत में पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक प्रगति की ओर निर्णायक कदम

जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट और संसाधनों की कमी का सामना कर रही है, तब भारत जैसे विकासशील देश के लिए अपने खनिज संसाधनों का विवेकपूर्ण और पर्यावरण-संवेदनशील उपयोग एक रणनीतिक आवश्यकता बन गया है। छत्तीसगढ़ जैसे खनिज-समृद्ध राज्य में, जहां देश का लगभग 20 प्रतिशत कोयला उत्पादन होता है, भूमिगत खनन तकनीक (Underground Mining Technology) ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का नया मार्ग प्रस्तुत किया है।

भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 2025 को जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भूमिगत कोयला खनन, पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस तकनीक से कृषि भूमि, वन क्षेत्र और आवासीय इलाकों को न्यूनतम क्षति होती है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी और जीवनशैली सुरक्षित रहती है। साथ ही, यह तरीका धूल, ध्वनि प्रदूषण और सतही क्षरण को काफी हद तक कम करता है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर भी नियंत्रण रहता है।

इसी दिशा में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में प्रस्तावित पुरुंगा भूमिगत कोयला खदान परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर रही है। यह परियोजना 2.25 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ तैयार की जा रही है, जो न केवल ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त करेगी बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार, प्रशिक्षण और स्थायी आजीविका भी प्रदान करेगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, भूमिगत खनन सतही खनन की तुलना में कहीं अधिक पर्यावरण-अनुकूल और सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। इसलिए, ऐसे निर्णय केवल भावनाओं या राजनीतिक बहसों के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए लिए जाने चाहिए।

पुरुंगा खदान जैसी परियोजनाएं भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक प्रगति की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

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