Google Analytics Meta Pixel मोर गांव मोर पानी अभियान से छत्तीसगढ़ में आजीविका डबरी को बढ़ावा   - Ekhabri.com

मोर गांव मोर पानी अभियान से छत्तीसगढ़ में आजीविका डबरी को बढ़ावा  

रायपुर, 10 फरवरी 2026।छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण, ग्रामीण रोजगार और सतत आजीविका को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ‘मोर गांव मोर पानी’ महाअभियान के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत आजीविका डबरी निर्माण का विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेशभर में 10 हजार से अधिक आजीविका डबरी के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे बारिश से पूर्व पूर्ण करने की योजना है।

 

यह पहल समाज के कमजोर वर्ग के हितग्राहियों की निजी भूमि पर टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित है। इससे एक ओर वर्षा जल का संरक्षण सुनिश्चित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों के माध्यम से दीर्घकालीन आजीविका के अवसर विकसित किए जा रहे हैं।

 

अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे आवास और जल संसाधन आधारित आजीविका को एकीकृत रूप में मजबूत किया जा सके। मनरेगा के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ जल संचयन को संस्थागत स्वरूप दिया जा रहा है।

 

प्रत्येक आजीविका डबरी का निर्माण 20 मीटर × 20 मीटर × 3 मीटर के निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार किया जा रहा है। जल की गुणवत्ता और संरचना की स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए इनलेट-आउटलेट व्यवस्था के साथ सिल्ट अरेस्टिंग चैंबर की अनिवार्यता रखी गई है। प्रति डबरी अधिकतम लागत तीन लाख रुपये निर्धारित की गई है।

 

डबरी निर्माण कार्य सैटेलाइट आधारित क्लार्ट ऐप के माध्यम से ‘रिज-टू-वैली एप्रोच’ पर किया जा रहा है। यह पहल विभिन्न विभागों के अभिसरण से कन्वर्जेन्स पैकेज के रूप में लागू की जा रही है, जिससे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को बल मिल रहा है।

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इस अभियान में पंचायतों और समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर बैठकों के माध्यम से हितग्राहियों की जानकारी सार्वजनिक की जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। हितग्राहियों से आवश्यक अंशदान लेकर स्वामित्व और सहभागिता की भावना को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

 

प्रदान, ट्राइफ, एफईएस सहित विभिन्न सिविल सोसायटी संगठनों के सहयोग से यह मॉडल तेजी से विस्तार ले रहा है। निजी भूमि पर जल संरक्षण आधारित परिसंपत्तियों के निर्माण के माध्यम से आजीविका डबरी अभियान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रभावी पहल के रूप में उभर रहा है।

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