छत्तीसगढ़ को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के तहत अब निजी डेवलपर्स और बिल्डर्स भी अपने इंडस्ट्रियल पार्क या प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया विकसित कर सकेंगे। इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिससे उद्योगों की स्थापना के लिए सरकारी जमीन पर निर्भरता कम होगी।
नीति के अनुसार, किसी भी डेवलपर के पास न्यूनतम 15 एकड़ भूमि और 20 करोड़ रुपये का निवेश होना आवश्यक है। इस मॉडल में “प्लग एंड प्ले” सुविधा दी जाएगी, जिसमें उद्यमी को केवल मशीनरी स्थापित कर उत्पादन शुरू करना होगा। लघु एवं सहायक उद्योग संघ के अध्यक्ष हरीश केडिया का कहना है कि इससे जमीन की कमी की समस्या दूर होगी और छोटे उद्योगों को जिला मुख्यालय के पास स्थान मिल सकेगा।
सरकार ने निवेशकों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन भी घोषित किए हैं। स्टांप ड्यूटी और डायवर्सन शुल्क में 100% छूट, जमीन पंजीयन में 50% तक प्रतिपूर्ति तथा अधोसंरचना विकास में सरकारी सहयोग दिया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि यदि केंद्र से अनुदान कम मिला तो राज्य सरकार अंतर की भरपाई करेगी। शुरुआत दुर्ग, नांदगांव, नवा रायपुर और जांजगीर-चांपा से होगी, जबकि सभी 33 जिलों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इससे प्रदेश में औद्योगिकीकरण को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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