रायपुर/दिल्ली सरकार ने गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत देते हुए अप्रैल महीने में तिगुना राशन देने का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को एक साथ तीन महीने—अप्रैल, मई और जून 2026—का अनाज उपलब्ध कराया जाएगा।
केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि लाभार्थी अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान से निर्धारित समय पर राशन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस निर्णय के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है।
तिगुना राशन योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को एकमुश्त राहत देना माना जा रहा है। इस बीच सरकार ने संसद में यह भी जानकारी दी कि वर्ष 2025 में देशभर में 41.41 लाख अपात्र राशन कार्डों को निरस्त किया गया। राज्यसभा में खाद्य राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया के अनुसार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक फर्जी राशन कार्ड खत्म किए गए हैं।
सरकार का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। इसके साथ ही, लगभग सभी उचित मूल्य की दुकानों को ई-पॉस मशीनों से जोड़ा गया है।
आज स्थिति यह है कि 99.2 प्रतिशत लाभार्थियों को आधार से लिंक किया जा चुका है और 98.75 प्रतिशत राशन वितरण बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए किया जा रहा है।
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