छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर अस्थायी रोक लगा दी है, जो आगामी तीन महीनों तक लागू रहेगी।
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब राज्य में सुशासन तिहार और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की तैयारी चल रही है।
बिना अनुमति छुट्टी पर रोक, अनुपस्थिति को माना जाएगा गंभीर उल्लंघन
जारी आदेश के अनुसार अब कोई भी शासकीय कर्मचारी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेगा। यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति अनुपस्थित पाया जाता है, तो इसे सेवा नियमों के तहत गंभीर लापरवाही माना जाएगा और इसे सेवा में ब्रेक के रूप में दर्ज किया जा सकता है।
आकस्मिक अवकाश पर भी सूचना देना अनिवार्य
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आकस्मिक अवकाश की स्थिति में भी कर्मचारियों को पहले फोन या डिजिटल माध्यम से सूचना देना जरूरी होगा। बाद में इसकी लिखित पुष्टि करनी होगी।
इसके अलावा, लंबे अवकाश पर जाने से पहले संबंधित कर्मचारी को अपने कार्य का प्रभार किसी अन्य अधिकारी को सौंपना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि कामकाज प्रभावित न हो।
प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर
सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनाए रखने और राज्य स्तर पर चल रहे बड़े अभियानों को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सभी विभागों को सख्त पालन के निर्देश
राज्य सरकार ने सभी विभागों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का मानना है कि इससे कामकाज में अनुशासन बढ़ेगा और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
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