रायपुर, 26 मई 2026।छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित और अब तेजी से विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे जिलों में बच्चों और माताओं के बेहतर भविष्य के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भवनविहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पक्के भवन निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी है।
सरकार ने बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में संचालित **506 भवनविहीन आंगनबाड़ी केंद्रों** के लिए भवन निर्माण को स्वीकृति देने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि नक्सल मुक्त घोषित जिलों में कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र बिना भवन के नहीं रहेगा और हर बच्चे एवं माता को सुरक्षित व सुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा।
### 🏗️ **महिला एवं बाल विकास और मनरेगा से होगा निर्माण**
इन भवनों का निर्माण **महिला एवं बाल विकास विभाग** और **महात्मा गांधी नरेगा योजना** के अभिसरण से किया जाएगा। प्रति भवन लगभग **11.69 लाख रुपये** की लागत निर्धारित की गई है, जिसमें विभिन्न योजनाओं और स्थानीय संसाधनों जैसे डीएमएफ और सीएसआर का उपयोग किया जाएगा।
### 👶 **बच्चों और माताओं के समग्र विकास पर फोकस**
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल पोषण वितरण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये बच्चों के समग्र विकास, प्रारंभिक शिक्षा, टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषकर दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में इनकी भूमिका और अधिक अहम हो जाती है।
### 🎨 **BaLA कॉन्सेप्ट से बनेंगे आकर्षक केंद्र**
सरकार ने भवन निर्माण में **“Building as Learning Aid (BaLA)”** कॉन्सेप्ट को अपनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे आंगनबाड़ी भवन बच्चों के लिए सीखने का माध्यम भी बन सकें और उनका वातावरण आकर्षक एवं शिक्षण अनुकूल हो।
### 📍 **इन जिलों को मिलेगा लाभ**
यह पहल बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा जिलों में लागू होगी। संबंधित कलेक्टरों को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
### ⏳ **मार्च 2027 तक पूरा होगा निर्माण कार्य**
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्वीकृत भवनों का निर्माण **मार्च 2027 तक पूर्ण** किया जाए और कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
### 🌱 **विकास और विश्वास का नया अध्याय**
राज्य सरकार का मानना है कि मजबूत आंगनबाड़ी अवसंरचना न केवल मातृ एवं शिशु कल्याण को बढ़ावा देगी, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास, विश्वास और सुशासन को भी मजबूती प्रदान करेगी।
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