रायपुर, 9 जून 2026। छत्तीसगढ़ में सुशासन और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में सीएम हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ किया। इस दौरान हेल्पलाइन के आधिकारिक लोगो का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मंत्रिपरिषद के सदस्य और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट उद्देश्य हर नागरिक की समस्या को सुनना और उसका *समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना* है। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार के दौरान मिली शिकायतों और सुझावों ने एक मजबूत और स्थायी जनसंपर्क प्रणाली की जरूरत को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप इस हेल्पलाइन का निर्माण किया गया।
अब प्रदेशवासी *टोल-फ्री नंबर 1076* पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, सुझाव दे सकेंगे और सरकारी योजनाओं पर फीडबैक भी साझा कर पाएंगे। यह प्रणाली न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि जनता और शासन के बीच विश्वास को भी मजबूत करेगी।
डिजिटल सुविधा को ध्यान में रखते हुए हेल्पलाइन को *व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म* से भी जोड़ा गया है, जिससे लोग मोबाइल के माध्यम से आसानी से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकेंगे।
इस हेल्पलाइन से राज्य के *42 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी* जुड़े हैं, जो *1195 श्रेणियों* में निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों का निराकरण करेंगे। हर शिकायत को एक *यूनिक आईडी* दी जाएगी, जिससे आवेदक उसकी स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेगा।
यदि किसी शिकायतकर्ता को समाधान से संतुष्टि नहीं होती है, तो मामला स्वतः उच्च अधिकारियों के पास पुनः जांच के लिए भेजा जाएगा, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होगी और सतही समाधान की संभावना खत्म होगी।
यह हेल्पलाइन *24×7 संचालित* रहेगी और इसके लिए तीन शिफ्टों में कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सचिव स्तर के अधिकारी डैशबोर्ड के माध्यम से इसकी निगरानी करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री सचिवालय भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हेल्पलाइन केवल शिकायत निवारण का माध्यम नहीं, बल्कि **जनभागीदारी को बढ़ाने का सशक्त मंच** भी है। नागरिक राज्य के विकास से जुड़े सुझाव भी साझा कर सकेंगे, जिससे नीति निर्माण और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
उन्होंने प्रधानमंत्री के “नागरिक देवो भव” के मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार डिजिटल गवर्नेंस को लगातार सशक्त बना रही है और यह हेल्पलाइन शासन और जनता के बीच संवाद को और प्रभावी बनाएगी।
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