मुख्यमंत्री साय ने हेल्पलाइन प्रणाली का किया निरीक्षण, कॉलर से की सीधी बातचीत

रायपुर, 9 जून 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली (1076) की कार्यप्रणाली का विस्तृत अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने तकनीकी व्यवस्थाओं, शिकायतों के पंजीयन और उनके निराकरण की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को नागरिकों को समयबद्ध और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेंटर पहुंचे और शिकायतों के रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग तथा समाधान की पूरी प्रक्रिया को समझा। उन्होंने अधिकारियों से चर्चा करते हुए शिकायतों के त्वरित निराकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि शासन की प्राथमिकता हर नागरिक की समस्या का समय पर समाधान करना है।

*सीएम ने कॉलर से की सीधी बातचीत*

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन पर कॉल करने वाले एक नागरिक पूनाराम ठाकरे से सीधे बातचीत की। उन्होंने कॉलर से उनका नाम, निवास और समस्या की जानकारी ली। कॉलर ने बताया कि उन्होंने आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन से संपर्क किया है। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने हेल्पलाइन के माध्यम से जुड़े अन्य हितग्राहियों से भी संवाद किया। नागरिकों ने इस व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि अब उनकी समस्याएं सीधे शासन तक पहुंच रही हैं।

*एकीकृत प्रणाली से जुड़ा पूरा प्रशासनिक ढांचा*

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली राज्य के सभी विभागों को एकीकृत करने वाली व्यवस्था है। इसमें 1200 से अधिक शिकायत श्रेणियां और लगभग 8000 अधिकारियों को चार प्रशासनिक स्तरों पर जोड़ा गया है। ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक बहु-स्तरीय एस्केलेशन सिस्टम के जरिए शिकायतों की लगातार निगरानी की जाती है।

*युवाओं को रोजगार, डेटा आधारित निर्णय पर जोर*

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन में कार्यरत युवाओं से भी बातचीत की और उनके कार्यों की सराहना की। अधिकारियों ने बताया कि इस व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिले हैं।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री को एमआईएस डैशबोर्ड, शिकायत विश्लेषण प्रणाली और विभागीय प्रदर्शन मूल्यांकन की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया को सुशासन का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए शिकायतों के विश्लेषण के आधार पर व्यवस्थागत सुधार के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रणाली केवल शिकायत निवारण तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक मजबूती मिलेगी।

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