रायपुर, 18 जून 2026।छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सह संचालन समिति की बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को नियमित रूप से गरम भोजन और पूरक पोषण उपलब्ध कराया जाए।
बैठक में कहा गया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग जरूरी है। साथ ही स्कूलों में भोजन बनाने के लिए रसोई गैस (एलपीजी) की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
**शहरी क्षेत्रों में सेंट्रल किचन व्यवस्था लागू करने पर जोर**
बैठक के दौरान शैक्षणिक सत्र 2026-27 की कार्ययोजना और सेंट्रल किचन मॉडल पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों और आसपास के स्कूलों में सेंट्रल किचन के माध्यम से भोजन तैयार कर सप्लाई किया जाए, जिससे भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता बेहतर बनी रहे।
**महिला स्व-सहायता समूहों को मिलेगा बढ़ावा**
योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए कृषि विभाग को निर्देश दिए गए कि महिला स्व-सहायता समूहों को सब्जी और मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे स्कूलों में बच्चों को ताजी और पौष्टिक सब्जियां मिलेंगी, वहीं महिला समूहों की आय में भी वृद्धि होगी।
**राज्य में 56 हजार से अधिक स्कूलों में संचालित योजना**
बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 56 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में यह योजना लागू है। इसके तहत 29 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रतिदिन गरम भोजन और पूरक पोषण दिया जा रहा है। इस कार्य में 86 हजार से अधिक रसोइयों की भागीदारी है।
**बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी**
बैठक में स्कूल शिक्षा, कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राजस्व, पंचायत, वित्त, स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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