रायपुर, 20 जून 2026।छत्तीसगढ़ में बाल संरक्षण के लिए चला विशेष अभियान, कई बच्चों का रेस्क्यू
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल सक्षम नीति-2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत छत्तीसगढ़ में 1 जून से 30 जून 2026 तक विशेष राज्यव्यापी अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क जैसी विषम परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे, भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और कचरा संग्रहण में संलग्न बच्चों की पहचान कर उनका सुरक्षित रेस्क्यू और स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित करना है।
अभियान के तहत बस्तर, दुर्ग, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बालोद, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर, सुकमा, सारंगढ़-बिलाईगढ़, नारायणपुर, रायपुर और बेमेतरा सहित कई जिलों में संयुक्त टीमों द्वारा व्यापक कार्रवाई की गई। इन टीमों में जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, श्रम विभाग और पुलिस विभाग शामिल रहे।
अभियान के दौरान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, होटल, ढाबा, कबाड़ी दुकान, गैरेज, निर्माण स्थल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर निरीक्षण किया गया। इस दौरान बाल श्रम और असुरक्षित परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की गई। साथ ही दुकानदारों और आम नागरिकों को बाल अधिकारों और कानूनों की जानकारी दी गई।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में नौ बच्चों को काम करते हुए चिन्हित किया गया, जिन्हें समझाइश दी गई। वहीं गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में भिक्षावृत्ति कर रहे दो बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में बाल विवाह की सूचना पर जांच की गई, जिसमें दोनों पक्षों की आयु 19 वर्ष पाई गई। इसके बाद परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध कानून की जानकारी दी गई।
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में नशा मुक्त भारत सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जबकि नारायणपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन वात्सल्य की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया।
यह अभियान बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि किसी बच्चे के साथ शोषण या बाल श्रम जैसी स्थिति दिखाई दे, तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या आपातकालीन सेवा 112 पर सूचना दें।
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