रायपुर, 20 जून 2026। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रशासन द्वारा चलाए गए विशेष फौती नामांतरण अभियान ने सुशासन और जनसेवा की नई मिसाल पेश की है। इस अभियान के तहत 8,241 परिवारों को उनकी जमीन पर वैध मालिकाना हक दिलाया गया है, जिससे हजारों लोगों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हुआ है।
दरअसल, कई मामलों में परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद भी जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में उनका ही नाम दर्ज रहता था, जिससे वारिसों को बैंक, शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया।
अभियान के तहत पिछले चार वर्षों के लंबित फौती नामांतरण मामलों का निराकरण किया गया। ग्राम सचिवों द्वारा मृत व्यक्तियों की सूची तैयार की गई, पटवारियों ने जमीन रिकॉर्ड का सत्यापन किया और कोटवारों ने गांव स्तर पर जानकारी की पुष्टि की। तहसीलदारों की निगरानी में पूरी प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया गया।
बस्तर जिले के 611 गांवों से जुटाई गई जानकारी के अनुसार पिछले चार वर्षों में 17,405 लोगों की मृत्यु दर्ज हुई थी। इनमें से 8,651 मामलों में फौती नामांतरण की आवश्यकता थी, जिनमें से 8,241 मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण कर दिया गया है। शेष 410 मामलों पर कार्य जारी है।
अभियान के दौरान प्रशासन की टीम ने घर-घर पहुंचकर दस्तावेज तैयार कराए। जिन परिवारों के पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं थे, उनके लिए प्रमाण पत्र बनवाए गए और वारिसों का वंशवृक्ष तैयार किया गया। इसके बाद नामांतरण की प्रक्रिया पूरी की गई।
यह अभियान तोकापाल, करपावंड, बस्तर, बास्तानार, बकावंड, भानपुरी, नानगुर, जगदलपुर, लोहंडीगुड़ा और दरभा सहित दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में संचालित किया गया। जगदलपुर और लोहंडीगुड़ा में लगभग सभी पात्र मामलों का निराकरण कर लिया गया है।
अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। प्रशासन खुद गांवों तक पहुंचा और समयबद्ध तरीके से पूरी प्रक्रिया को पूरा किया।
राज्य सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जमीन के रिकॉर्ड अपडेट होने से अब लोगों को बैंकिंग सेवाओं, शिक्षा और अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। साथ ही जमीन संबंधी विवादों में भी कमी आएगी।
बस्तर मॉडल अब पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरा है, जहां संवेदनशील प्रशासन ने लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान किया है।
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