रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को गति देने की दिशा में राज्य सरकार ने अहम पहल की है। मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में सभी विभागों के भारसाधक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर विभागवार रिक्त पदों और भर्ती प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी ली।
बैठक में प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में स्वीकृत, भरे और रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने विभागों से रिक्त पदों की पूर्ति के लिए अब तक की गई कार्रवाई और आगे की कार्ययोजना की जानकारी ली।
मुख्य सचिव ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (व्यापमं) के माध्यम से आयोजित की जा रही भर्ती परीक्षाओं और विभागों की ओर से भेजे गए इंडेंट यानी मांग पत्रों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग से प्राप्त सहमति, पहले विज्ञापित किए जा चुके पदों की स्थिति और अब तक हुई नियुक्तियों का ब्योरा भी तलब किया।
बैठक में वर्ष 2027 के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले संभावित पदों को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही सभी विभागों में भर्ती नियमों को अद्यतन करने की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक का प्रमुख उद्देश्य शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज करना, भर्ती नियमों को अद्यतन करना और आने वाले वर्षों के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता के अनुरूप स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करना रहा।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋर्चा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री एवं खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारी मौजूद रहे।
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