स्कूलों के रसोइयों के मानदेय के लिए 117 करोड़ रुपये का पुनर्विनियोजन

रायपुर, 29 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत स्कूलों में कार्यरत रसोइयों के मानदेय भुगतान को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में रसोइयों के मानदेय की टॉपअप राशि के लिए 117 करोड़ रुपये के पुनर्विनियोजन को प्रशासकीय स्वीकृति दी है।

विभागीय आदेश के मुताबिक, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का संचालन जुलाई 2026 से एसएनए-स्पर्श के माध्यम से किया जा रहा है। इसके तहत रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए टॉपअप राशि की व्यवस्था राज्य आयोजना मद में अलग से की गई थी।

अब राज्य आयोजना मद में पहले से प्रावधानित राशि को केंद्र प्रवर्तित योजना के राज्यांश मद में पुनर्विनियोजित किया गया है। इस प्रक्रिया के बाद रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए आवश्यक राशि संबंधित मद में उपलब्ध कराई जा सकेगी।

आदेश में संबंधित बजट शीर्षों के बीच कुल 117 करोड़ रुपये के पुनर्विनियोजन का प्रावधान किया गया है। इसमें 102 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये की राशि का अलग-अलग बजट शीर्षों के बीच पुनर्विनियोजन शामिल है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह राशि पहले से बजट में प्रावधानित थी, जिसका अब आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोजन किया गया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को राशि के मदवार व्यय का विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इस फैसले से प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कार्यरत रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए बजट प्रबंधन की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है।

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