रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर जनसंवाद और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सुझाव लेने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में स्वयंप्रभा फाउंडेशन और आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित, रायपुर के प्रतिनिधिमंडल ने समान नागरिक संहिता समिति के समक्ष अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इस दौरान समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस एम.के. राऊत और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार ने प्रतिनिधियों के विचारों को गंभीरता से सुना और सुझावों को परीक्षण एवं विचार-विमर्श के दौरान शामिल करने की बात कही।
प्रतिनिधियों ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार उपलब्ध कराना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और समाज में समानता एवं सामाजिक समरसता को मजबूत करना होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ की विशिष्ट आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
स्वयंप्रभा फाउंडेशन के अध्यक्ष शिव नारायण मुंदड़ा, डॉ. मुकेश शाह और आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित के अध्यक्ष इन्द्रनाथ सिंह ने समिति के समक्ष अपने सुझाव रखे। उन्होंने कहा कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े कानूनों में समानता स्थापित होने से नागरिकों को न्याय प्राप्त करने में आसानी होगी। इससे कानूनी प्रक्रियाओं का सरलीकरण होगा और सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी।
महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए प्रतिनिधिमंडल ने बहुविवाह जैसी सामाजिक प्रथाओं, भरण-पोषण से जुड़ी असमानताओं और संपत्ति के अधिकारों में भेदभाव को दूर करने के लिए प्रभावी प्रावधान किए जाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने विशेष रूप से बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देने तथा विवाह और तलाक से जुड़े मामलों में महिलाओं को न्यायपूर्ण कानूनी संरक्षण उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।
छत्तीसगढ़ की जनजातीय आबादी का उल्लेख करते हुए प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रदेश की लगभग 32 प्रतिशत आबादी आदिवासी समुदायों से संबंधित है। इन समुदायों की अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक पहचान और सदियों पुरानी परंपराएं हैं। ऐसे में समान नागरिक संहिता तैयार करते समय आदिवासी समुदायों की परंपराओं, सामाजिक हितों और संवैधानिक संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि उनके अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े सामाजिक और कानूनी पहलुओं पर भी प्रतिनिधिमंडल ने सुझाव दिए। उन्होंने ऐसे संबंधों के पंजीयन के लिए उपयुक्त कानूनी व्यवस्था पर विचार करने की बात कही। साथ ही लिव-इन संबंधों से जन्म लेने वाले बच्चों के उत्तराधिकार, संपत्ति संबंधी अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा के लिए स्पष्ट एवं न्यायसंगत प्रावधान बनाने की आवश्यकता बताई।
प्रतिनिधियों ने विश्वास जताया कि विभिन्न सामाजिक संगठनों, समुदायों और नागरिकों की भागीदारी से तैयार होने वाली समान नागरिक संहिता सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक समरसता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.
छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर, पांच जिलों में अलर्ट जारी
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 19 बड़े फैसले, किसानों को 3100 रुपये में धान खरीदी
रायपुर में एक दिन में बदली गुरू तेगबहादुर उद्यान की तस्वीर, निगम आयुक्त ने सराहा काम
बिजली कर्मियों को दिवाली से पहले मिलेगा बढ़ा हुआ बोनस!
बैलेट पेपर चुनाव में भी कांग्रेस का नहीं खुला खाता, सीएम साय ने साधा निशाना
ICICI लाइफ का नया पेंशन प्लान लॉन्च, जीवनभर मिलेगी गारंटीशुदा आय
बिहार: बछवाड़ा में अवैध खनन का मामला गरमाया, चौकीदार पर वसूली के गंभीर आरोप
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: किस जिले में कौन होगा मुख्य अतिथि, देखें पूरी सूची
छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में न्यायधानी नाइट्स की शानदार जीत, चक्रधर चैंपियंस सेमीफाइनल के करीब
