रायपुर, 14 जून 2024. उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने राज्य के सभी 184 नगरीय निकायों में बिजली बिल और एनर्जी ऑडिट के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पारंपरिक ऊर्जा के स्थान पर सौर ऊर्जा का उपयोग करने पर जोर दिया है। साव ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिकांश निकायों में बिजली बिल का भुगतान समय पर न होने से सरचार्ज व एरियर्स के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है। ऊर्जा और बिजली बिल के ऑडिट से बचत के उपाय करने में सहूलियत होगी।
उप मुख्यमंत्री ने चरणबद्ध तरीके से एनर्जी ऑडिट का कार्य थर्ड पार्टी प्रोफेशनल एजेंसीज से कराने के निर्देश दिए हैं। शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइटिंग जैसी जन सुविधाओं के लिए नगरीय निकायों में विद्युत कनेक्शन लिए गए हैं। विद्युत विभाग द्वारा प्रदेश के सभी 184 नगरीय निकायों में इसके लिए हजारों मीटर लगाए गए हैं। इन मीटरों के माध्यम से हर महीने बिजली बिल निकायों को भेजा जाता है।
विभाग द्वारा नगरीय निकायों में बिजली बिल के समायोजन के लिए हर साल लगभग 100 से 200 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाते हैं। वर्तमान में करीब 800 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित होने के कारण सरचार्ज की राशि में वृद्धि हो रही है।
उप मुख्यमंत्री ने इस स्थिति को देखते हुए विभागीय समीक्षा बैठक में नगरीय निकायों के बिजली बिलों के ऑडिट तथा एनर्जी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इससे वास्तविक विद्युत खपत और अनावश्यक रूप से किए जा रहे भुगतान का स्पष्ट आंकलन किया जा सकेगा। ऑडिट के बाद विद्युत खपत घटाने और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए नीति तैयार की जाएगी। इससे लंबी अवधि में लगभग 800 करोड़ रुपए से एक हजार करोड़ रुपए की बचत होगी और ग्रीन एनर्जी के उपयोग से कार्बन क्रेडिट भी प्राप्त होगा।
साव ने कहा कि बचाई गई राशि से निकायों में अधोसंरचना विकास के अन्य कार्य तथा नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाएं शुरू की जा सकेंगी। सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग से ऊर्जा दक्ष बनाने के निर्देश देते हुए उन्होंने पायलट परियोजना की कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा है।
एनर्जी ऑडिट के माध्यम से नगरीय निकायों में बिजली की वास्तविक खपत और व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं की पहचान तथा विद्युत देयकों के विश्लेषण के बाद विद्युत दक्ष उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने की नीति बनाई जाएगी। भारत सरकार द्वारा भी पारंपरिक ऊर्जा के स्थान पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम, पीएम सूर्योदय तथा पीएम सूर्यघर जैसी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं।
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