रायपुर, 30 सितम्बर 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 अगस्त 2024 को शुरू किए गए “बाल विवाह मुक्त भारत” राष्ट्रीय अभियान में छत्तीसगढ़ ने ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। राज्य का बालोद जिला पूरे देश का पहला जिला बन गया है जिसे आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। जिले की सभी 436 ग्राम पंचायतों और 09 नगरीय निकायों को विधिवत प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।
बालोद बना राष्ट्रीय उदाहरण
पिछले दो वर्षों में बालोद जिले से बाल विवाह का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। दस्तावेज सत्यापन और विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी पंचायतों व नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। यह उपलब्धि देशभर के लिए एक आदर्श मॉडल मानी जा रही है।
जिला कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि यह सफलता प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और समुदाय की सामूहिक भागीदारी का परिणाम है।
सूरजपुर की 75 पंचायतें भी हुईं शामिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को भी बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। यहां भी पिछले दो वर्षों में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ।
मुख्यमंत्री का संकल्प – 2028 तक पूरा राज्य बाल विवाह मुक्त
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है कि 2028-29 तक पूरा राज्य बाल विवाह मुक्त घोषित हो। उन्होंने कहा, “यह केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का संकल्प है।”
मंत्री ने बताया देश के लिए प्रेरणा
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस अभियान में यूनिसेफ का सहयोग भी अहम रहा है।
राष्ट्रीय स्तर पर नई मिसाल
विशेषज्ञों का मानना है कि छत्तीसगढ़ का यह मॉडल यदि अन्य राज्यों में लागू हुआ तो देश से बाल विवाह जैसी कुप्रथा का पूर्ण उन्मूलन संभव है। राज्य सरकार अब चरणबद्ध तरीके से अन्य जिलों को भी बाल विवाह मुक्त बनाने की तैयारी कर रही है।
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