धान खरीदी की तारीख घोषित नहीं करना किसानों के साथ छलावा, कृषि मंत्री चौबे इस्तीफा दें : विष्णुदेव साय

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीद की तारीख तय नहीं करने को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे से इस्तीफा मांगा है। श्री साय ने कहा कि प्रदेश में हर साल समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीद की तारीख को लेकर संशय बनाए रखने की प्रदेश सरकार की बदनीयती के चलते प्रदेश के लाखों किसान इस बात के लिए सदैव आशंकित रहते हैं कि आखिर प्रदेश सरकार कब से उनका धान खरीदेगी? श्री साय ने प्रदेश सरकार द्वारा धान खरीदी की तारीख तक घोषित नहीं किए जाने को किसानों के साथ छलावा बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा प्रदेश सरकार के शासनकाल में 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग पर प्रलाप करने वाली कांग्रेस की मौजूदा प्रदेश सरकार के अब 1 नवंबर से धान खरीदी करने में हाथ-पांव क्यों फूल जाते हैं? प्रदेश सरकार के लिए इससे अधिक शर्मनाक और प्रदेश के किसानों के साथ इससे बड़ा छल-कपट और क्या हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार इस बार 01 दिसंबर से धान खरीदी का एलान तक नहीं कर सकी है। घोर किसान विरोधी चरित्र का परिचय देती प्रदेश सरकार किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान करने पर आमादा है। श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार इस साल फिर बारदानों को लेकर रोना-धोना मचाने लगी है कि बारदानों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हुई है, जबकि जुलाई में ही भाजपा ने पत्र लिखकर प्रदेश सरकार को इसके लिए आगाह कर दिया था कि इस साल धान खरीदी में प्रदेश सरकार की कोई भी अड़ंगेबाजी और बहानेबाजी कतई नहीं चलेगी और प्रदेश सरकार बारदाना समेत धान खरीदी के तमाम इंतजाम पुख़्ता तौर पर कर ले। इसके बावजूद खुद को किसान पुत्र कहकर प्रदेश के किसानों को झाँसा देने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों का धान खरीदने की व्यवस्था करने के बजाय सियासी नौटंकियों और केंद्र सरकार के खिलाफ मिथ्या प्रलाप करने में ही वक़्त जाया करते रहे, प्रदेश के किसानों के हक का पैसा उत्तरप्रदेश में अपनी व्यक्तिगत सम्पदा मानकर लुटाते और स्वामीभक्ति दिखाते रहे, और अब भी धान खरीदी के इंतजाम तय करने के बजाय उत्तरप्रदेश में सियासी लफ़्फाजियाँ करते घूम रहे हैं। श्री साय ने कहा कि सोमवार को धान खरीदी पर निर्णय को लेकर हुई बैठक में भी धान खरीदी की तारीख तय नहीं करके प्रदेश सरकार ने किसानों का उत्पीड़न किया है, इससे ज्यादा दु:खद और लज्जाजनक कुछ नहीं हो सकता।