निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान डिजिटल प्रचार पर किए गए खर्च की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवारों के चुनावी खर्च वाले खंड में एक नया कालम जोड़ा है। उम्मीदवार पिछले चुनावों में भी डिजिटल प्रचार पर खर्च किए गए धन का उल्लेख करते थे। लेकिन पहली बार इस तरह के खर्च का विवरण दर्ज करने के लिए एक अलग से कालम बनाया गया है।
कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने 22 जनवरी तक प्रत्यक्ष रैलियों, रोड शो और इसी तरह के अन्य प्रचार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनावी सभाओं पर प्रतिबंध के मद्देनजर पार्टियां मतदाताओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल और आनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग कर रही हैं।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में पहली बार चुनाव के लिए रिटर्न के प्रारूप में बदलाव करके नया कालम बनाया गया है। एक अधिकारी ने बताया, पार्टियां और उम्मीदवार (अब तक) इस तरह के खर्च की जानकारी खुद देते थे…डिजिटल वैन जैसी चीजों पर खर्च का ब्योरा देते थे…इस श्रेणी के तहत खर्च दिखाते थे। अब, इस चुनाव में इस तरह के खर्च को दर्ज करने के लिए एक समर्पित कालम बनाया गया है। अधिकारी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा इस तरह की जानकारी दी जाएगी।
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