खत्म होंगे टोल प्लाजा, जीपीएस के जरिये वाहनों से वसूला जाएगा शुल्क

जल्द ही राजमार्गों पर टोल प्लाजा नहीं दिखाई देंगे। जहां तक वाहनों से टोल वसूलने की बात है तो छह महीने के अंदर इसके लिए नई तकनीक लाई जाएगी। बुधवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए नितिन गडकरी ने यह बात कही। 60 किमी के अंदर टोल प्लाजा के मुद्दे पर सदस्यों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि टोला प्लाजा ने ट्रैफिक जाम और लंबी लाइन जैसी कई समस्याएं पैदा की हैं, जिन्हें सरकार समाप्त करना चाहती है।

गडकरी ने कहा कि सरकार टोल वसूलने के लिए दो विकल्पों पर विचार कर रही है। एक, सेटेलाइट आधारित टोल सिस्टम है जहां वाहन में जीपीएस होगा और टोल सीधे कार मालिक के बैंक खाते से कट जाएगा। दूसरा विकल्प नंबर प्लेट के माध्यम से टोल वसूलने का है। हालांकि टोल किस तकनीक से वसूला जाए इस पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जीपीएस आधारित तकनीक के जरिये टोल वसूलकर हम लोगों को राहत दे सकते हैं। इसके लिए हमें संसद में एक बिल लाना होगा, क्योंकि अगर कोई टोल नहीं दे रहा है तो उसे दंडित करने का अभी तक कोई कानून नहीं है।

गडकरी ने बताया कि फास्टैग की श्ाुरुआत के बाद से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एक दिन में टोल राजस्व 120 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 5.56 करोड़ फास्टैग जारी किए जा चुके हैं और इसकी पहुंच 96.6 प्रतिशत तक का है। सरकार अगले तीन वर्षों में देश में 26 नए ग्रीन एक्सप्रेस-वे बनाएगी। इतना ही नहीं वर्ष, 2024 तक भारत का सड़क ढांचा उतना ही अच्छा होगा जितना कि अमेरिका का है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण्ा (एनएचएआइ) के पास धन की कोई कमी नहीं है। प्राधिकरण की रेटिंग अच्छी होने के साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत है। उन्होंने कहा कि एनएचएआई एक साल में पांच लाख किलोमीटर सड़कें बना सकता है।

एनएचएआइ पर 3.49 लाख करोड़ का कर्ज

नितिन गडकरी ने बताया कि एनएचएआइ पर कुल बकाया कर्ज 31 मार्च, 2022 तक लगभग 3.49 लाख करोड़ रुपये था। प्राधिकरण को कर्ज चुकाने के लिए 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में क्रमश: 31,282 करोड़ रुपये, 31,909 करोड़ रुपये और 30,552 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार अभी तक 26 राजमार्गों का मौद्रीकरण कर चुकी है।