आत्मसमर्पण के बाद आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़े नक्सली युवा

रायपुर, 30 अप्रैल 2025: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू की गई नक्सलवादी आत्मसमर्पण राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी युवाओं को अब समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए व्यावसायिक और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य न केवल शांति स्थापना है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी है।

सुकमा में प्रशिक्षण से बदलेगा भविष्य

सुकमा जिले में कलेक्टर देवेश कुमार धु्रव के मार्गदर्शन में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के माध्यम से 20 आत्मसमर्पित युवाओं को कृषि विज्ञान केंद्र, सुकमा में तीन माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण में उन्हें ड्रिप इरिगेशन, वर्मी कम्पोस्ट, जैविक खेती, सब्जी उत्पादन, डेयरी, मुर्गीपालन और मत्स्य पालन जैसी तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही वित्तीय साक्षरता और लघु उद्यम स्थापित करने की विधियों पर भी विशेष सत्र आयोजित किए गए हैं।

रोजगार के अन्य अवसर भी उपलब्ध

प्रशिक्षण के बाद युवाओं को सिलाई और मोटर ड्राइविंग जैसे रोजगारमूलक क्षेत्रों में भी दक्ष बनाया जाएगा। शासन की योजना है कि इन युवाओं को स्वरोजगार के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता भी दी जाए।

मुख्यमंत्री और प्रशासन की मंशा स्पष्ट

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह नीति सिर्फ आत्मसमर्पण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं को सम्मानजनक जीवन देने और उन्हें समाज का प्रेरणास्रोत बनाने की दिशा में प्रयास है।

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने इसे पुनर्वास नहीं, बल्कि स्थायी आजीविका का मजबूत कदम* बताया। लाइवलीहुड कॉलेज की नोडल अधिकारी मधु तेता ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को सरकारी सहायता के साथ स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।

निष्कर्ष:

यह पहल न केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति ला रही है, बल्कि भटके हुए युवाओं को सकारात्मक भविष्य की ओर बढ़ने का अवसर भी दे रही है।