रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026” की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों और कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बकाया भुगतान में राहत देने का प्रयास किया गया है।
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सरकार के अनुसार योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने पर विशेष छूट दी जाएगी। इसमें अधिभार (सरचार्ज) की राशि में 100 प्रतिशत तक की छूट और कई मामलों में मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक राहत देने का प्रावधान रखा गया है। इससे लंबे समय से बकाया बिजली बिल से परेशान उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
इस योजना का लाभ तीन प्रकार के उपभोक्ताओं को मिलेगा—
•वे उपभोक्ता जिनके बिजली कनेक्शन 31 मार्च 2023 तक निष्क्रिय हो चुके हैं।
•सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शन वाले उपभोक्ता।
•सक्रिय घरेलू तथा कृषि उपभोक्ता।
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन के समय बकाया राशि का कम से कम 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा, जबकि शेष राशि किस्तों में जमा की जा सकेगी।
राज्य सरकार के अनुसार यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बिजली वितरण व्यवस्था भी मजबूत होगी।
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