Google Analytics Meta Pixel स्मार्ट मीटर विवाद के बीच बिजली खपत में बड़ी गिरावट का खुलासा - Ekhabri.com

स्मार्ट मीटर विवाद के बीच बिजली खपत में बड़ी गिरावट का खुलासा

रायपुर । रायपुर सिटी रीजन में जून और जुलाई 2026 के बिजली उपभोग के आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से यह साफ हो गया है कि स्मार्ट मीटर को लेकर फैली भ्रांतियां तथ्यों के सामने टिक नहीं पा रही हैं। जुलाई महीने में बिजली खपत में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिसके पीछे मौसमी बदलाव, ऊर्जा संरक्षण और सरकारी योजनाओं का प्रभाव प्रमुख कारण बताया गया है।

ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में कुल बिजली खपत 131.27 मिलियन यूनिट (एमयू) थी, जो जुलाई में घटकर 89.38 मिलियन यूनिट रह गई। यानी एक ही महीने में 31.91 प्रतिशत की बड़ी कमी दर्ज की गई है।

विश्लेषण में सामने आया है कि अधिक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या और उनकी खपत दोनों में कमी आई है। 600 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में 64.23 प्रतिशत और उनकी कुल खपत में 38.13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। वहीं 401 से 600 यूनिट श्रेणी में उपभोक्ताओं की संख्या 33.99 प्रतिशत और बिजली खपत 32.58 प्रतिशत कम हुई है।

वहीं दूसरी ओर, 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। जून में यह संख्या 1,96,777 थी, जो जुलाई में बढ़कर 2,56,471 हो गई। यह 30.34 प्रतिशत की वृद्धि है। इससे साफ संकेत मिलता है कि उपभोक्ता अब अपनी बिजली खपत को नियंत्रित कर रहे हैं ताकि उन्हें राज्य शासन की हाफ बिजली बिल योजना का अधिकतम लाभ मिल सके।

आंकड़ों के अनुसार, 0 से 100 यूनिट श्रेणी में उपभोक्ताओं की संख्या 53.12 प्रतिशत और 101 से 200 यूनिट श्रेणी में 51.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी का मौसम समाप्त होने, एयर कंडीशनर और कूलर के उपयोग में कमी आने तथा ऊर्जा संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता का भी इस गिरावट में महत्वपूर्ण योगदान है।

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ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जुलाई महीने में बिजली की मांग में कमी आई है और उपभोक्ताओं ने अपने उपयोग को नियंत्रित किया है। यह बदलाव मुख्य रूप से मौसम, जागरूकता और राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के कारण संभव हुआ है।

आधिकारिक आंकड़ों का विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता अब 400 यूनिट के भीतर आ गए हैं, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इन तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि स्मार्ट मीटर को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों की पुष्टि नहीं होती और वास्तविक कारण कुछ और ही हैं।

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