जगदलपुर, 15 दिसंबर: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम के उन लोगों से मुलाकात की, जिन्होंने हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में वापसी की है। इस मौके पर उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास और सरेंडर करने वालों के पुनर्वास की योजनाओं पर चर्चा की।
अमित शाह ने कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह तय किया गया था कि हथियार छोड़ने वालों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का मौका दिया जाएगा। 2019 से अब तक नॉर्थईस्ट में 9000 से अधिक लोगों ने सरेंडर किया है, और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है।
गृह मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 15,000 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है और डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से हर परिवार को एक गाय या भैंस देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहल शुरू की गई है।
उन्होंने कहा कि हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास में शामिल होना ही सही समाधान है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरेंडर पॉलिसी तैयार की है, जिसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, ताकि हथियार छोड़ने वाले युवाओं को समाज में पुनः स्थापित किया जा सके।
बस्तर क्षेत्र के बच्चों के लिए उन्होंने ओलंपिक में भाग लेने और पदक जीतने की प्रेरणा देते हुए कहा कि यह नक्सलवाद को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका होगा। साथ ही, उन्होंने कहा कि जो लोग समाज की मुख्यधारा में लौटे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पर विश्वास किया है, और यह विश्वास कभी टूटेगा नहीं।
अमित शाह ने युवाओं से अपील की कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ें और विकास की यात्रा में शामिल हों। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की प्राथमिकता बस्तर क्षेत्र है।
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