राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने आज एक और बड़ा कदम उठाया है। ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगभग 8,000 पृष्ठों की चार्जशीट मंगलवार को विशेष न्यायालय रायपुर में दाखिल की।
ईओडब्ल्यू की जांच में पाया गया कि सौम्या चौरसिया ने अपने परिवारजनों और परिचितों के नाम पर लगभग 45 अचल संपत्तियों में बेनामी निवेश किया। उनके पद पर रहते हुए अर्जित अवैध संपत्ति की कुल राशि 49 करोड़ 69 लाख 48 हजार 298 रुपये है, जो उनकी वैध आय से 1872.86 प्रतिशत अधिक है। जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच उन्होंने सबसे अधिक अवैध निवेश किया और कोयला, डीएमएफ और अन्य माध्यमों से कथित रूप से अर्जित धन को विभिन्न संपत्तियों में लगाया।
सौम्या चौरसिया वर्ष 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। उनका 17 वर्ष का सेवाकाल रहा, जिसमें उनकी और उनके परिवार की कुल वैध आय लगभग 2.51 करोड़ रुपये थी, जबकि उन्होंने लगभग 50 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की। ईओडब्ल्यू ने बताया कि यह अब तक का सबसे बड़ा ‘आय से अधिक संपत्ति’ का मामला है। जांच में प्राप्त सभी दस्तावेज, लेन-देन और संपत्ति संबंधी अभिलेखों को संकलित कर विस्तृत चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई है।
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