आरबीआई ने बुधवार को रेपो रेट में फिर से 0.25 फीसद बढ़ोतरी का फैसला किया है। इससे देश में रेपो रेट 6.50 फीसदी हो गया है। मई, 2022 के बाद से रेपो रेट में कुल 2.50 फीसदी (250 आधार अंकों) की वृद्धि हो चुकी है। इससे देश में सस्ते कर्ज का दौर समाप्त हो चुका है। पिछले वर्ष होम लोन की औसत दर 7.50 फीसदी थी जो अब 8.50 से 9 फीसदी तक हो चुकी है। दूसरे सारे कर्ज भी महंगे हुए हैं।
तीन दिनों तक छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी-मौद्रिक नीति तय करने वाली समिति) की बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में भी रेपो रेट और बढ़ाया जा सकता है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि महंगाई की चुभन पहले से कम हुई है। दिसंबर, 2022 में खुदरा महंगाई की दर 5.72 फीसदी थी जो अप्रैल, 2022 में 8.09 फीसदी पर चली गई थी। वर्ष 2022-23 के लिए महंगाई दर के लक्ष्य को 6.7 फीसदी से घटा कर 6.5 फीसदी कर दिया है। लेकिन आरबीआई यह स्वीकार नहीं। आरबीआई का मानना है कि महंगाई दर चार फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अप्रैल, 2023 की मौद्रिक नीति समीक्षा में भी रेपो रेट में एक और वृद्धि संभव दिख रही है।
आम जनता पर इस फैसले के असर की बात करें तो अप्रैल, 2022 में रेपो रेट के चार फीसदी होने से लेकर बुधवार की वृद्धि से पहले रेपो रेट 6.25 फीसदी थी। इन नौ महीनों में 20 साल के होम लोन पर प्रति लाख मासिक किस्त में औसतन 140 रुपये से लेकर 160 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक भारत में औसतन होम लोन का आकार 20 लाख रुपये है। इस आधार पर एक आम आदमी पर मासिक किस्त के तौर पर कम से कम 2800 रुपये का अतिरिक्त बोझ आ गया है।
अगर आटो लोन पांच वर्ष है तो इसका मासिक किस्त 97 रुपये प्रति लाख का बोझ पड़ेगा। ताजी 0.25 फीसदी की वृद्धि के बाद यह बोझ और बढ़ेगा। दूसरे कर्ज भी इसी तरह से महंगे होंगे। नाइट फ्रैंक इंडिया के सीएमडी शिशिर बैजल का कहना है कि कर्ज की दरों में तत्काल 10 से 15 आधार अंकों की अतिरिक्त वृद्धि होगी। एमओएफएसएल ग्रूप के प्रमुख अर्थशास्त्री निखिल गुप्ता का अनुमान है कि एक और रेपो रेट वृद्धि के लिए आरबीआइ ने अपने दरवाजे खोल कर रखे हैं।
कर्ज को महंगा करने के साथ ही आरबीआई ने यह कहा है कि वह कर्ज की अदाएगी पर अर्थदंड लगाने की बैंकों व दूसरे वित्तीय संस्थानों के मौजूदा तौर-तरीके को पारदर्शी बनाने के लिए नये नियम बनाएगा। इस बारे में जल्द ही दिशानिर्देश जारी किया जाएगा जिसमे इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि ग्राहकों के हितों की भी रक्षा हो। दिशानिर्देश पहले आम जनता व विशेषज्ञों की राय जानने के लिए जारी की जाएगी।
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