रायपुर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इन प्राधिकरणों में अब राज्य मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों, संबंधित क्षेत्र के सांसदों और जिला पंचायत अध्यक्षों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को भी सदस्य बनाया गया है।
बैठक में मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 262 व्यक्तियों और संस्थाओं को 4.56 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। साथ ही, राज्य के शहरों के सुव्यवस्थित विकास के लिए शहरी विकास नीति (टीडीएस) का अनुमोदन किया गया, जिससे शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण रोकने और अवैध निर्माणों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
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