रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को उनके खिलाफ दर्ज सभी धाराएं हटाते हुए उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि बघेल के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई ठोस आधार नहीं है।
फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा – “सत्यमेव जयते”।
क्या है सेक्स सीडी कांड?
यह मामला अक्टूबर 2017 में सामने आया था, जब एक कथित सेक्स सीडी वायरल हुई। इसमें तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत के होने का दावा किया गया था। इसको लेकर रायपुर के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज हुआ।
मामले की जांच के दौरान दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश बताया था। इसके बाद सितंबर 2018 में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई थी। उस समय वे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे।
राजनीतिक उठापटक और बघेल की गिरफ्तारी
भूपेश बघेल पर इस मामले में साजिश रचने का आरोप लगाया गया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट से जमानत लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यभर में विरोध प्रदर्शन किए।
2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की, और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने।
इन लोगों पर लगे थे आरोप
इस मामले में मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, विनोद वर्मा (पूर्व मीडिया सलाहकार), भूपेश बघेल, विजय पांड्या और विजय भाटिया को बनाया गया था। जबकि रिंकू खनूजा, जो आरोपी था, उसकी मौत हो चुकी है।
आज सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनवाई के बाद भूपेश बघेल को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया ।
CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.
छत्तीसगढ़ में 2305 मोबाइल टावरों से दूरस्थ क्षेत्रों को डिजिटल पहचान
विधानसभा रोड में स्कूली बस की चपेट में आने से मासूम ने तोड़ा दम
राजधानी में कथित तौर पर नकली नोट के लिए हुआ सौदा, करोड़ो रुपये की हुई ठगी
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले, AI मिशन सहित सात अहम निर्णय
एयर इंडिया की फ्लाइट में तेज टर्बुलेंस की चपेट, यात्रियों में मचा हड़कंप
राष्ट्रपति भवन में बस्तर के लोकनृत्य से सजी ऐतिहासिक शाम
समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश
हरियाली अमावस्या के दिन पितरों को दें तर्पण मिलेगी संतुष्टि, जानिए तर्पण का सही समय
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब अधिग्रहण और मुआवजा दिए बिना भूमि के उपयोग पर रोक नहीं लगाई जा सकती
