केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी और बहुप्रतीक्षित खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर लंबे समय से चल रहे इंतजार के बीच कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट ने नई उम्मीदें जगा दी हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 8वां वेतन आयोग कब तक लागू हो सकता है और इसके आने से कर्मचारियों की जेब पर कितना असर पड़ेगा।
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी में है। उम्मीद है कि आयोग का गठन जल्द ही हो सकता है और इसे 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार फिलहाल आयोग के लिए नियम और शर्तें (टर्म ऑफ रेफरेंस) तय कर रही है। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों का ऐलान होना अभी बाकी है।
रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प पहलू कर्मचारियों की सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी है। इसके अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30 से 34 फीसदी तक का शानदार इजाफा हो सकता है। न्यूनतम बेसिक सैलरी: मौजूदा ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹30,000 हो सकती है। रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर के लगभग 1.8 रहने का अनुमान लगाया गया है, जिससे कर्मचारियों को वास्तविक तौर पर 13 फीसदी का फायदा मिल सकता है।
वेतन आयोग के लागू होने से न सिर्फ कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखेगा। अनुमान है कि इससे सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जो जीडीपी का 0.6 से 0.8 फीसदी हो सकता है। सैलरी बढ़ने से कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर में मांग को बड़ा बूस्ट मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों द्वारा बचत और निवेश में भी 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ करीब 33 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और बड़ी संख्या में पेंशनभोगियों को मिलेगा, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा ग्रेड ‘सी’ के कर्मचारियों को होने की उम्मीद है।
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