बिहार विधानसभा परिसर के खुले मैदान में राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के नेतृत्व में विपक्ष ने विधानसभा की समानांतर बैठक बुलाई और प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। इससे पहले विपक्ष ने सर्वसम्मति से राजद के भूदेव चौधरी को विधानसभा का अध्यक्ष भी नियुक्त किया। अध्यक्ष के आदेश पर सदन की कार्यवाही शुरू हुई और मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी की घोषणा की गई। इस पूरे घटना के मूल में बिहार सैन्य पुलिस को अधिक शक्तियां देने वाला नया विधेयक है, जिसके विरोध में सदन के भीतर विपक्षी विधायकों ने हंगामा, मारपीट और सभाध्यक्ष के कक्ष का घेराव किया। राजद इस विधेयक को राज्य की पुलिस के अधिकारों में वृद्धि के तौर पर प्रचारित कर विरोध जता रहा है।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कानून वही रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री और सत्ता आती-जाती रहती है। नीतीश कुमार को भूलना नहीं चाहिए कि कल वह जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो इसी कानून का सहारा लेकर पुलिस उनके घर में घुसकर उनकी भी पिटाई करेगी। तेजस्वी का आरोप है कि बिना वारंट पुलिस कहीं भी चली जाएगी। पहले ही पुलिस लोगों को परेशान करती है, अब अधिकार बढ़ने पर पुलिस आम लोगों को और डराएगी। वहीं, राज्य सरकार का तर्क है कि यह सिर्फ सश्ास्त्र पुलिस बल से जुड़ा विषय है और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर बिहार सशस्त्र पुलिस बल को अधिकार मिल रहे हैं।
समानांतर विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट भी पेश किया गया। उसके बाद विधानसभा में पक्ष-विपक्ष के बीच हुए हंगामे पर चर्चा शुरू हुई। समानांतर विधानसभा में कांग्रेस, माले के साथ राजद विधायकों ने अपना पक्ष रखा। विधायकों ने माना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर विधानसभा के अंदर पुलिस का प्रवेश हुआ। लोकतंत्र की मर्यादा को ताख पर रखकर विपक्ष के विधायकों को लात-जूतों से मारा गया। महिला विधायकों से भी बदसलूकी हुई। इस घटना के लिए मुख्यमंत्री को दोषी मानते हुए उन्हें बर्खास्त करने का प्रस्ताव आया, जिसे समानांतर सभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।
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