रायपुर, 28 अक्टूबर 2024 – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विकास और जनहित के लिए कई अहम फैसले लिए गए।
1. धान खरीदी के लिए वित्तीय प्रावधान – खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी हेतु सहकारी विपणन संघ को प्रदान की गई 14,700 करोड़ रूपए की शासकीय प्रत्याभूति राशि की वैधता 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई गई।
2. ओबीसी आरक्षण में संशोधन – पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 50 प्रतिशत तक आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। जहां अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
3. शिक्षक संवर्ग का संविलियन – 97 शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन करने का अनुमोदन किया गया।
4. औद्योगिक विकास नीति 2024-29 – राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु नई औद्योगिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया, जो 1 नवम्बर 2024 से 31 अक्टूबर 2029 तक लागू रहेगी। इस नीति में उद्योगों के लिए प्रोत्साहन और विशेष प्रावधान किए गए हैं।
5. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना – 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पुनः प्रारंभ किया गया, जिसमें चिन्हित तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी।
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन – राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का निर्णय लिया गया, जिससे छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षण और उद्योगों को कुशल कार्य बल उपलब्ध कराया जा सकेगा।
7. नवा रायपुर में भूमि आबंटन – नवा रायपुर अटल नगर में आईटी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं और शैक्षणिक संस्थानों के विकास हेतु रियायती दर पर भूमि आबंटन का निर्णय लिया गया।
8. अचल सम्पत्ति रजिस्ट्रीकरण शुल्क में संशोधन– जनहित को ध्यान में रखते हुए अचल सम्पत्ति रजिस्ट्रीकरण शुल्क का युक्तियुक्तकरण करने का निर्णय लिया गया।
इस बैठक के अन्य फैसलों में नए अध्यादेश और योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में समग्र विकास और जनकल्याण के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी।
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