रायपुर, 26 नवंबर 2024: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए।
– चना उपार्जन को मंजूरी : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को चना वितरण के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना उपार्जन की अनुमति दी गई।
– राजनीतिक मामलों की वापसी : कैबिनेट ने राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के लिए मंजूरी दी।
– फसल उपार्जन योजना : खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए मक्का और रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए चना, मसूर और सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड और एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त किया गया।
– उन्नत बीजों की आपूर्ति : राज्य में किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसियों से सीधे बीज खरीदने की अनुमति दी गई। इसके लिए छत्तीसगढ़ बीज एवं कृषि विकास निगम को नियमों में छूट दी गई।
– हरित ऊर्जा शुल्क में छूट : जल विद्युत परियोजनाओं और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हरित ऊर्जा शुल्क समाप्त किया गया।
– शिक्षा में सुधार: कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।
– हुडको के साथ समझौता: राज्य को आगामी 5 वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता के लिए हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई।
– आवासीय योजनाओं में राहत: गृह निर्माण मंडल को आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन में छूट दी गई। साथ ही, फ्री-होल्ड आवासीय भूखंडों पर शुल्क और अर्थदंड से भी छूट दी गई।
बैठक में लिए गए इन फैसलों से राज्य के विकास कार्यों और जनहित योजनाओं को मजबूती मिलेगी।
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