रायपुर, 15 अप्रैल 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के प्रारूप तैयार करने से लेकर महिलाओं, सैनिकों, उद्योग और खनन क्षेत्र से जुड़े बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई।
- समान नागरिक संहिता पर समिति गठन
कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समिति नागरिकों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर प्रारूप तैयार करेगी। इसके लिए वेब पोर्टल के माध्यम से भी फीडबैक लिया जाएगा।
- महिलाओं के लिए जमीन रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% छूट
महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी का निर्णय लिया गया है। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, हालांकि इससे राज्य को लगभग 153 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।
- सैनिकों और पूर्व सैनिकों को राहत
राज्य के सेवारत, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट जीवनकाल में एक बार लागू होगी।
- औद्योगिक नियमों में संशोधन
छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे सेवा क्षेत्र को स्पष्ट पात्रता मिलेगी और PPP मॉडल के जरिए निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, NBFC को शामिल करने से उद्योगों के लिए ऋण के विकल्प बढ़ेंगे।
- रेत खदानों के प्रबंधन में बदलाव
रेत खदानों को अब सरकारी उपक्रमों को आरक्षित किया जा सकेगा, जिससे आपूर्ति में सुधार होगा और एकाधिकार की स्थिति कम होगी। दुर्गम क्षेत्रों में रेत की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।
- खनन नियमों में सख्ती
गौण खनिज नियमों में संशोधन कर अवैध खनन पर कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम जुर्माना 25 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक निर्धारित किया गया है। बंद खदानों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।
- पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा
दुधारू पशु योजना में सभी वर्गों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, पशुओं के टीकाकरण के लिए Indian Immunologicals Limited से सीधे टीकों की खरीदी को मंजूरी दी गई है, जिससे पशुधन की सुरक्षा और उत्पादन में वृद्धि होगी।
- पेंशन भुगतान पर बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच पेंशन दायित्वों के बंटवारे को लेकर 10,536 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान की वापसी पर सहमति बनी है। इसमें से 2,000 करोड़ रुपये मिल चुके हैं, जबकि शेष राशि छह वार्षिक किश्तों में प्राप्त होगी।
- अन्य समीक्षा
बैठक में आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता और राज्य में LPG गैस की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
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