नई दिल्ली, 18 मार्च 2025। निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और सुप्रीम कोर्ट के संबंधित निर्णयों के आधार पर होगी। आज नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मौजूदगी में एक अहम बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, UIDAI के सीईओ और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 326 में केवल भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया है, और आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करता है। इसीलिए मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का निर्णय लिया गया। यह कदम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5), 23(6) और सुप्रीम कोर्ट के WP (Civil) संख्या 177/2023 के निर्णय के अनुरूप होगा।
UIDAI और निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द शुरू होने की उम्मीद है। यह कदम मतदाता सूची की सटीकता बढ़ाने और दोहरी प्रविष्टियों को रोकने में मदद करेगा।
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