रायपुर। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित किया। सत्र के पहले दिन अपने संबोधन में राज्यपाल ने राज्य सरकार की पिछले वर्ष की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा, उनकी सरकार नये छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए काम कर रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पूरा होने के साथ ही सत्र की औपचारिक शुरूआत हो गई है। इस सत्र में राज्य का वार्षिक बजट पारित होना है। राज्यपाल ने कहा, कोरोना संकट से निपटने में जनता ने भी सहयोग दिया है, उसके लिए सभी को धन्यवाद। मेरी सरकार ने कोरोना काल मे मजदूरों के खाने पीने, प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने का काम किया है। उस कठिन वक्त में 67 लाख राशन कार्ड धारियों को अनाज दिया गया। 57 लाख अंत्योदय कार्डधारियों को चावल और चना दिया गया। दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों की सुरक्षित वापसी कराई गई। जरूरतमंदों के लिए 11 हजार ग्राम पंचायतों में 2 क्विंटल चावल उपलब्ध कराया गया। राज्यपाल ने कहा, उनकी सरकार ने महिलाओं का मान बढ़ाया है, वहीं बच्चों के पोषण की चिंता की है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया गया है। 24 लाख बच्चों के लिए पोषण सामग्री दी गई। 29 लाख बच्चों को रेडी-टू-ईट भोजन घर पहुंचा कर दिया गया।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में खरीफ सीजन के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीदी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, इस वर्ष उनकी सरकार ने रिकॉर्ड धान की खरीदी की है। 2152980 पंजीकृत किसानों में से 2053433 किसानों ने अपना धान बेचा है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ अपने 95 प्रतिशत किसानों का धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा, 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना एक रिकॉर्ड है।
धान के दाम का मान बना रहे
राज्यपाल ने कहा, उनकी सरकार चाहती है कि धान के दाम का मान बना रहे। इसलिए धान से एथेनाल बनाया जाएगा। ताकि धान का दूसरे व्यावसायिक कार्यों में भी उपयोग किया जा सके। राज्यपाल ने कहा, राज्य सरकार की इस कोशिश को केंद्र सरकार ने भी मान्यता दी है। उन्होंने कहा, बिना ब्याज के ऋण वितरण स्कीम में अभी तक 4755 करोड़ का कर्ज दिया जा चुका है। 16 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बना है।
विधायकों ने पूछे हैं 2350 सवाल
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया, इस सत्र में अभी तक विधायकों ने 2350 प्रश्न पूछे हैं। इनमें से 1226 तारांकित प्रश्न हैं और 1088 अतारांकित प्रश्न। अभी तक विधायकों ने 24 स्थगन प्रस्ताव दिये हैं। 117 ध्यानाकर्षण और 9 अशासकीय संकल्प अभी तक विधानसभा सचिवालय को मिल चुके हैं।
विधायकों की जांच कर आने दिया
कोरोना प्रतिबंधों के तहत विधानसभा परिसर में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहा। दर्शक दीर्घा और अध्यक्षीय दीर्घा को पूरी तरह बंद रखा गया है। वहीं मंत्रियों-विधायकों के सुरक्षा अधिकारियों तक को परिसर में आने की अनुमति नहीं मिली है। हॉल में प्रवेश से पहले विधायकों का टेंपरेचर और आॅक्सीजन लेवल की जांच हुई।
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