केंद्रीय कैबिनेट की ऐतिहासिक मंजूरी
Kerala Renamed as Keralam प्रस्ताव को मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnaw ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ (नए पीएमओ परिसर) में हुई पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
केरल विधानसभा ने 2023 और 2024 में दो बार प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ करने और संविधान में संशोधन का आग्रह किया था। 24 जून 2024 को पारित प्रस्ताव में कहा गया था कि राज्य का नाम मलयालम भाषा में ‘केरलम’ है।
नाम बदलने की संवैधानिक प्रक्रिया
भारत में किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहले राज्य विधानसभा प्रस्ताव भेजती है। इसके बाद गृह मंत्रालय समीक्षा करता है। फिर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलती है। अंततः संसद से साधारण बहुमत से विधेयक पारित होता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है।
अन्य अहम फैसले भी
Kerala Renamed as Keralam के साथ कैबिनेट ने ‘सेवा संकल्प प्रस्ताव’ भी पारित किया। इसके अलावा श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सिविल एन्क्लेव विस्तार के लिए 1,677 करोड़ रुपये और रेल मंत्रालय की तीन परियोजनाओं के लिए करीब 9,072 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
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