संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में हुई कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। इस बिल को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने आखिरकार इस बिल को मंजूरी दे दी। करीब 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक अब संसद के पटल पर आएगा। मंगलवार को इसे सदन में पेश किया जाएगा। इसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
आंकड़ों के मुताबिक, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15 फीसदी से कम है, जबकि राज्य विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 10 फीसदी से भी कम है। इस मुद्दे पर आखिरी बार कदम 2010 में उठाया गया था, जब राज्यसभा ने हंगामे के बीच बिल पास कर दिया था और मार्शलों ने कुछ सांसदों को बाहर कर दिया था, जिन्होंने महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का विरोध किया था. हालांकि यह विधेयक रद्द हो गया, क्योंकि लोकसभा से पारित नहीं हो सका था।
महिला आरक्षण के तहत करीब 180 अतिरिक्त लोकसभा सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। केंद्र सरकार महिला आरक्षण के तहत अगर लगभग 180 सीटें बढ़ा देती है तो लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 725 हो जाएगी। मौजूदा लोकसभा में महिलाओं की स्थिति की अगर बात की जाए तो यहां 78 महिला सांसद हैं। ये लोकसभा की कुल संख्या 543 का 15 प्रतिशत से भी कम है।
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