छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक हब, निवेश पर मिलेगा 140 करोड़ तक अनुदान

रायपुर, 30 जून 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत लॉजिस्टिक हब, ड्राइ पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो और एयर कार्गो टर्मिनल जैसी अधोसंरचनाओं पर अधिकतम 140 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

नीति के तहत अधोसंरचना लागत का 40% और बाह्य अधोसंरचना हेतु 50% तक अनुदान मिलेगा। फ्रेट स्टेशन या ट्रांसपोर्ट हब के लिए 35% तक सहायता की जाएगी, जिसकी सीमा 5 करोड़ तक होगी। सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को सस्ती और आधुनिक लॉजिस्टिक्स सुविधाओं से युक्त एक प्रमुख हब के रूप में विकसित करना है।

छत्तीसगढ़ की मध्य भारत में स्थित भौगोलिक स्थिति लॉजिस्टिक नेटवर्क के लिए बेहद उपयुक्त मानी गई है। इस नीति से ई-कॉमर्स, भंडारण, निर्यात, और कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने में मजबूती मिलेगी। स्थानीय उद्योगों को निर्यात के लिए नया अवसर मिलेगा और वन उत्पाद, औषधीय पौधों जैसे क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का रास्ता खुलेगा।

मुख्य आकर्षण:

वेयरहाउस व कोल्ड स्टोरेज पर 35% से 45% पूंजी अनुदान
50% से 60% ब्याज अनुदान, स्टांप ड्यूटी और बिजली शुल्क में छूट
लॉजिस्टिक पार्क हेतु प्रति एकड़ 25 लाख तक सहायता
बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों को 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन
हरित लॉजिस्टिक्स पर 5% अतिरिक्त अनुदान
500 करोड़ से अधिक निवेश या 1000+ रोजगार पर विशेष प्रोत्साहन

यह नीति छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। केंद्र सरकार के लीड्स सर्वे के अनुरूप यह स्वतंत्र लॉजिस्टिक नीति राज्य को देश के अग्रणी लॉजिस्टिक राज्यों की कतार में खड़ा करती है।

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