नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2025 – छत्तीसगढ़ जल्द ही देश के उन राज्यों में शामिल होगा, जो केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे तीन नए आपराधिक कानूनों – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम – को प्रभावी ढंग से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित अहम बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह मंत्री अमित शाह को छत्तीसगढ़ की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा सहित केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
अब तक 53,981 FIR दर्ज, पुलिस-न्याय तंत्र हुआ डिजिटल
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि राज्य में इन नए कानूनों को लागू करने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।
- 27 SOP और दिशा-निर्देश बनाए गए
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37,385 पुलिसकर्मी प्रशिक्षित
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थानों, जेलों और अदालतों को ई-साक्ष्और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से जोड़ा गया
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नए कानूनों के तहत अब तक 53,981 FIR दर्ज
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इनमें से लगभग 50% मामलों में चालान भी प्रस्तुत
नक्सलवाद पर बड़ी रणनीति, बस्तर बनेगा पर्यटन केंद्र
बैठक में नक्सलवाद उन्मूलन और बस्तर के विकास पर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि –
- कई वांछित नक्सली मारे गए, गिरफ्तार हुए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं
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बस्तर ओलंपिक, नियद नेलानार योजना, महिला सुरक्षा केंद्र, और ट्राइबल होमस्टे जैसी योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा
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सरकार 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का लक्ष्य लेकर चल रही है
गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ की तैयारियों की सराहना की
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को तेज़, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाना है। उन्होंने छत्तीसगढ़ से समन्वय और तत्परता के साथ काम करने की अपेक्षा जताई और जल्द से जल्द राज्य में 100% लागू करने का आह्वान किया।
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