नई आपराधिक संहिता लागू कर छत्तीसगढ़ को बनाएं आदर्श राज्य: अमित शाह
रायपुर, 21 अप्रैल 2025: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कई अहम दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री, गृह सचिव, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, BPR&D और NCRB के निदेशक सहित राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को इसका प्रभावी क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए।
60 से 90 दिन में आरोपपत्र दाखिल करने के निर्देश
अमित शाह ने कहा कि राज्य सरकार को 60 और 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। इससे पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रायल संभव, मैनपावर की बचत
नए कानूनों में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग से लेकर पूरी सुनवाई तक की प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संभव है, जिससे बड़ी संख्या में मानव संसाधन की बचत होगी।
NATGRID का उपयोग अनिवार्य करने पर जोर
शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक पुलिस थाने और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को गंभीर अपराधों के मामलों में NATGRID का नियमित उपयोग करना चाहिए। उन्होंने राज्य प्रशासन से हर स्तर पर नियमित समीक्षा की अपील की—मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सप्ताह में एक बार, गृह मंत्री हर 15 दिन में और मुख्यमंत्री महीने में कम से कम एक बार समीक्षा करें।
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