CCTNS डैशबोर्ड पर छत्तीसगढ़ कमजोर, मुख्य सचिव ने कड़े निर्देश दिए

रायपुर, 20 जुलाई 2026।छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और डिजिटल पुलिसिंग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव विकास शील ने मंत्रालय महानदी भवन में गृह विभाग की राष्ट्रीय अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) डैशबोर्ड की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए कमजोर बिंदुओं की पहचान की गई और उनमें त्वरित सुधार के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। इस दौरान राज्य के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम भी मौजूद रहे।

स्टेट स्कोरकार्ड में 64.97 अंक, कुछ क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन

बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी नवीनतम स्टेट स्कोरकार्ड में छत्तीसगढ़ को 100 में से 64.97 अंक प्राप्त हुए हैं। हालांकि ‘प्रशासनिक सुधार’ और ‘मेडलीगल रिपोर्ट पोर्टल’ के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य ने पूर्ण अंक हासिल कर बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया है।

जीरो एफआईआर और ई-चार्जशीट पर विशेष जोर

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जीरो एफआईआर और ई-चार्जशीट प्रणाली को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाया जाए। साथ ही न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ‘न्याय श्रुति प्रणाली’ को जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए।

60–90 दिनों में चालान पेश करने के निर्देश

मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 60 और 90 दिनों की समयसीमा के भीतर न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने पर जोर दिया गया। डिजिटल साक्ष्यों की बढ़ती महत्ता को देखते हुए ई-साक्ष्य (E-Evidence) के उपयोग को बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

विभागीय समन्वय पर जोर

बैठक में पुलिस और गृह विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया। इस दौरान गृह विभाग, विधि एवं विधायी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

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