रायपुर, 28 मई 2025 –छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की युक्तियुक्तकरण रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। प्रदेश के 211 सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी छात्र दर्ज नहीं है, बावजूद इसके इन स्कूलों में शिक्षक नियुक्त हैं।
जिलेवार रिपोर्ट में खुला सिस्टम का सच
रिपोर्ट के अनुसार, सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड की साजाभवना प्राथमिक शाला में एक भी छात्र नहीं है, जबकि एक सहायक शिक्षक पदस्थ हैं। हर्राटिकरा स्कूल में छात्र शून्य हैं, लेकिन यहां एक प्रधान पाठक और दो सहायक शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि इन स्कूलों की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है और यहां तैनात शिक्षकों को अन्य जरूरतमंद स्कूलों में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों की गंभीर कमी
राज्य के दूरदराज़ और दुर्गम इलाकों में हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के कुंवारपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की भारी कमी के कारण हायर सेकंडरी परीक्षा 2024-25 का परिणाम मात्र 40.68% रहा, जो राज्य औसत से काफी नीचे है।
मुख्यमंत्री से ग्रामीणों ने लगाई गुहार
कुंवारपुर प्रवास के दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष विज्ञान, गणित और अंग्रेज़ी जैसे विषयों के लिए शिक्षक नियुक्त करने की मांग रखी। उनका कहना है कि वर्षों से शिक्षक नहीं होने से बच्चों की शिक्षा स्तर में भारी गिरावट आई है।
शिक्षा विभाग ने शुरू की पुनर्संरचना प्रक्रिया
स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण योजना के तहत गैर-जरूरी स्कूलों से शिक्षकों का स्थानांतरण शुरू कर दिया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी ताकि शैक्षणिक असंतुलन को दूर किया जा सके।
विशेषज्ञों की राय – पारदर्शिता जरूरी
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम लंबे समय से आवश्यक था। बिना छात्रों वाले स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती संसाधनों की बर्बादी है, जबकि जरूरतमंद स्कूलों में शिक्षक न होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। यदि स्थानांतरण प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से हो, तो इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है।
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