रायपुर, 13 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास को नई गति मिली है। पिछले ढाई वर्षों में राज्य सरकार ने जनजातीय समाज के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
राजधानी रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में आयोजित संयुक्त प्रेसवार्ता में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम और प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने विभाग की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।
43 जनजातियों के विकास के लिए अभिनव योजनाएं
राज्य की कुल आबादी का लगभग 30.62 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। विभाग द्वारा 43 जनजातियों और उनके उपसमूहों के समग्र विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण है।
शिक्षा और छात्रवृत्ति में बड़ा सुधार
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता लाते हुए डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में 84,702 विद्यार्थियों को 94.57 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति सीधे उनके खातों में भेजी गई। राज्य में 2,817 आश्रम और छात्रावास संचालित हैं, जहां विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवासीय सुविधाएं मिल रही हैं।
एकलव्य विद्यालयों ने दिलाया राष्ट्रीय सम्मान
प्रदेश के 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 27 हजार से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 55 स्वर्ण, 43 रजत और 64 कांस्य पदक जीतकर राज्य को देश में दूसरा स्थान दिलाया है।
युवाओं के लिए नई पहल, CG-ACE योजना जल्द
जनजातीय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु चल रही योजनाओं से अब तक 164 युवाओं का चयन हो चुका है। सरकार इसे और विस्तार देते हुए CG-ACE योजना शुरू करने जा रही है। प्रयास आवासीय विद्यालय और खेल परिसर भी युवाओं को नई दिशा दे रहे हैं।
वनाधिकार और संस्कृति संरक्षण पर जोर
प्रदेश में 4.28 लाख से अधिक व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। लंबित मामलों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है। आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए देवगुड़ी योजना, जनजातीय गौरव दिवस और लोक कला महोत्सव जैसे आयोजन किए जा रहे हैं।
पीएम-जनमन योजना में छत्तीसगढ़ अव्वल
विशेष पिछड़ी जनजातियों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे पीएम-जनमन अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है।
बजट में बड़ा प्रावधान, कई नई परियोजनाएं
वर्ष 2026-27 के बजट में आदिम जाति विकास विभाग के लिए 2,136.26 करोड़ रुपए और जनजातीय उपयोजना के तहत 42,165.95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगामी योजनाओं में कोरबा में खेल परिसर, बीजापुर में 500 सीट वाला प्रयास विद्यालय, सुकमा और नारायणपुर में एजुकेशन सिटी जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।
प्रेसवार्ता में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।
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