रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ समय पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और योजनाओं का प्रभाव धरातल पर दिखाई दे। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री साय मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में पारस (Project Assessment, Review and Analysis System) पोर्टल के माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रमुख योजनाओं, अधोसंरचना परियोजनाओं और जनसेवाओं की प्रगति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने जिला कलेक्टरों से योजनाओं की जमीनी स्थिति की जानकारी ली और निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारस पोर्टल केवल योजनाओं की प्रगति की निगरानी का माध्यम नहीं है, बल्कि इसके जरिए उन कारणों की पहचान भी की जानी है, जिनकी वजह से कोई योजना या परियोजना अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही है। राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारी इसे परिणाम आधारित प्रशासन के प्रभावी माध्यम के रूप में उपयोग करें।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कई विकास परियोजनाओं में एक से अधिक विभागों की अनुमति, सहभागिता और सहयोग की जरूरत होती है। ऐसे में विभागों को अलग-अलग स्तर पर काम करने के बजाय बेहतर अंतर्विभागीय समन्वय के साथ काम करना चाहिए। इससे परियोजनाओं में होने वाली देरी कम होगी और समय तथा लागत की बचत होगी।
### एग्रीस्टैक में हर पात्र किसान का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने एग्रीस्टैक में प्रत्येक पात्र किसान का शत-प्रतिशत पंजीयन निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एग्रीस्टैक को केवल धान खरीदी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण व्यवस्था है।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को जिलों में विशेष अभियान चलाकर एग्रीस्टैक और डीसीएस से जुड़े लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी वास्तविक और पात्र किसान पंजीयन से वंचित नहीं रहना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को पिछले वर्ष सामने आई व्यावहारिक कठिनाइयों से सीख लेते हुए इस वर्ष पहले से सभी जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही के कारण यदि कोई पात्र किसान सरकारी योजना के लाभ से वंचित होता है तो जवाबदेही तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण की जिलेवार प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने पिछड़ रहे जिलों को निर्धारित समय-सीमा में सर्वेक्षण पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही लापरवाही या अपेक्षित सहयोग नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
### बाढ़ प्रभावित परिवारों को जल्द मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश में हाल में हुई भारी बारिश और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि भारी बारिश के कारण प्रदेश के 17 जिलों के 500 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। बस्तर संभाग के जिलों में बाढ़ का अधिक प्रभाव सामने आया है।
मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को जनहानि, मकानों, पशुधन, अनाज और अन्य संपत्तियों को हुई क्षति का सर्वेक्षण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पात्र प्रभावित परिवारों तक सहायता राशि शीघ्र पहुंचाने को कहा।
उन्होंने राहत शिविरों और स्वास्थ्य शिविरों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। हैंडपंपों का क्लोरीनीकरण कराने और लोगों को पानी उबालकर पीने के प्रति जागरूक करने को भी कहा गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की स्थिति में प्रभावित परिवारों को सरकार के साथ होने का भरोसा मिलना चाहिए। राहत और पुनर्वास के हर कार्य में मानवीय संवेदना को प्राथमिकता दी जाए।
उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों में योगदान देने वाले स्व-सहायता समूहों, चेंबर ऑफ कॉमर्स, सामाजिक संगठनों और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों के प्रयासों की सराहना की। साथ ही कलेक्टरों को ऐसे संगठनों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुल-पुलियों और अन्य सार्वजनिक अधोसंरचनाओं का आकलन कर तत्काल शासन को जानकारी भेजने के निर्देश भी दिए गए, ताकि मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम जल्द शुरू किया जा सके। पात्र प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सहित अन्य संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने को भी कहा गया।
### पीएम सूर्य घर योजना में तेजी लाने के निर्देश
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना परिवारों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
मुख्यमंत्री ने योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वेंडर्स की संख्या बढ़ाने, सोलर दीदियों को प्रोत्साहित करने और हितग्राहियों के लिए ऋण की उपलब्धता आसान बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सब्सिडी का अधिक से अधिक पात्र परिवार लाभ उठा सकें, इसके लिए जिलों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के साथ योजना का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है।
कलेक्टरों को बैंकिंग सुविधा, वेंडर चयन से लेकर सोलर संयंत्र की स्थापना तक पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाने के निर्देश दिए गए।
### सड़क और पुल-पुलियों के लंबित काम जल्द पूरे करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत संचालित सड़क, पुल और पुलिया निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क आम नागरिकों की सुविधा, आर्थिक गतिविधियों और क्षेत्रीय विकास से सीधे जुड़ा है।
उन्होंने लंबित कार्यों और उनकी वजहों की परियोजनावार जानकारी ली। संबंधित कलेक्टरों को भूमि संबंधी मामलों और जिला स्तर पर लंबित प्रक्रियाओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों और प्रमुख मार्गों से जोड़ने वाली स्वीकृत सड़कों का निर्माण समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने को कहा।
वन विभाग या अन्य विभागों से अनुमति से जुड़ी बाधाओं को अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से प्राथमिकता से दूर करने के निर्देश दिए गए।
### ग्राम पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं को मिले प्राथमिकता
मुख्यमंत्री साय ने विकसित भारत जी-रामजी योजना की समीक्षा करते हुए ग्राम पंचायतों में आधारभूत अधोसंरचना से जुड़े आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा।
उन्होंने कहा कि गांवों में बुनियादी अधोसंरचना मजबूत होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। स्वीकृत कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।
### सेवा सेतु और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों का समयबद्ध समाधान
मुख्यमंत्री ने सेवा सेतु और सीएम हेल्पलाइन से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुशासन की महत्वपूर्ण कसौटी है।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोगों को छोटी-छोटी सेवाओं और समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। सेवा सेतु और सीएम हेल्पलाइन पर आने वाले प्रत्येक प्रकरण की गंभीरता से समीक्षा कर समयबद्ध और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल केवल सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य आम नागरिक की शासन तक पहुंच आसान बनाना और उसकी समस्या के समाधान में लगने वाला समय कम करना होना चाहिए।
### हर महीने अंतिम मंगलवार को होगी राज्य स्तरीय समीक्षा
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पारस पोर्टल प्रदेश में अधोसंरचना निर्माण, विकास कार्यों और प्रमुख योजनाओं की प्रभावी निगरानी का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। जिलों में विभिन्न विभागों के अधिकारी बेहतर समन्वय के साथ काम करें और जिन समस्याओं का समाधान राज्य स्तर पर जरूरी है, उन्हें समय रहते सामने लाएं।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों और जनसेवाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा की जाएगी। इसका उद्देश्य केवल प्रगति की जानकारी लेना नहीं, बल्कि योजनाओं की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करना और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि जनकल्याणकारी योजनाएं केवल कागजों और आंकड़ों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका असर जमीन पर दिखाई दे। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ समय पर मिले और स्वीकृत विकास कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे हों।
बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, राजस्व विभाग की सचिव शम्मी आबिदी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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