मुख्यमंत्री ने जनजातीय विकास पर दिखाई प्रतिबद्धता, छात्रावासों को मिली 85 करोड़ की सौगात

रायपुर, 10 जून 2025।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नवीन छात्रावास-आश्रम प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया और आश्रम छात्रावासों के संचालन हेतु 85 करोड़ रुपये की पहली किश्त का ऑनलाइन अंतरण किया। यह राशि शिष्यवृत्ति और भोजन सहायता के लिए जुलाई से सितंबर 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों और आदिवासी समुदाय के विकास को लेकर पूर्णत: प्रतिबद्ध है। उन्होंने छात्रावासों में एकरूप और गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं की अनिवार्यता पर बल दिया और कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जनजातीय योजनाओं की प्रभावी निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर

सीएम साय ने पीएम जनमन और धरती आबा जैसी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से आधार, आयुष्मान, राशन कार्ड और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ बनवाने की प्रक्रिया लगातार जारी रहनी चाहिए।

उन्होंने छात्रावासों में रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने, पेयजल, शौचालय, बेड जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने और आवश्यकता अनुसार नए सर्वसुविधायुक्त भवन निर्मित करने के निर्देश दिए।

खेल, शिक्षा और सांस्कृतिक संरचना में भी मजबूती

मुख्यमंत्री ने विभागीय क्रीड़ा परिसरों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी 20 परिसरों में बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि प्रतिभाएं राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।

उन्होंने प्रयास विद्यालयों में उच्च शिक्षित प्रशिक्षकों की नियुक्ति पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, CLAT, CUET जैसे करियर विकल्पों के लिए भी तैयार किया जाना चाहिए।

नवा रायपुर में संग्रहालय बनेगा प्रेरणा का केंद्र

सीएम साय ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों की गाथाओं को आधुनिक तकनीक से जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। इसमें परलकोट, सोनाखान और भूमकाल जैसे विद्रोहों को प्रमुखता से दर्शाया जाएगा।

भविष्य के लिए रोडमैप भी तैयार

बैठक में मुख्यमंत्री ने भवनविहीन संस्थानों के लिए भवन निर्माण, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक शीघ्र आयोजित करने, अखरा विकास और देवगुड़ी निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा नई दिल्ली स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल की स्थिति पर भी चर्चा की।

बैठक में मंत्री राम विचार नेताम, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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